काठमाडौं, ८ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि उनको पार्टी फुटेको छ । दल फुटेपछि नेकपा र सुर्य चिन्ह कस्को ? यसको टुंगो निर्वाचन आयोगले लगाउनुपर्ने भएको छ । नेकपा र सुर्य चिन्ह जसको हुँदैन उसले अर्को दल खोल्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी सबै विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका रुपमा जाने निश्चितप्रायः छ । संसद बिघटनविरुद्ध दर्जन रिट अदालतमा पुगिसकेको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गरी संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई हुने टुंगो लगायो । अन्तरिम आदेश जारी भएन । अब संवैधानिक इजलाशले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनेछ । प्रतिनिधिसभा नभएको र अहिलेको प्रतिनिधिसभा मृत हो होइन फैसला प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको हातमा पुगेको छ । यसकारण उनी देशको सबैभन्दा शक्तिशाली अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रचण्ड नेकपा ‘संसदीय दलको नेता’ चयन
प्रधानन्यायधीश राणा नै मुख्य रहने संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा बिघटन संवैधानिक या असंवैधानिक टुंगो लगाउनेछ । यसले नेकपाको मात्र नभई त्यस दलका मुख्य नेताहरुको राजनीतिक भविष्यको फैसला गर्नेछ । ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायत प्रभावशाली भनिएका नेताहरुलाई यही फैसलाले कुनै न कुनै किनारामा पुर्याउनेछ । चाहे त्यो शक्तिमा होस् या नहोस् । यसकारण पनि बल प्रधानन्यायाधीश राणाको कोर्टमा पुगेको छ ।
संवैधानिक परिषदको बैठक अध्यादेश ल्याएर बसेपछि राणाका नजिकका कतिपय व्यक्तिहरुले नियुक्तिको सिफारिशको अवसर पाएका छन् । विगतमा परिषदमा प्रधानन्यायाधीश निकटहरु सायदै पर्ने गर्थे । यसपटक राणाले आफ्ना कतिपय विश्वासपात्रलाई पदमा आसिन गराउने गरी सिफारिश गराउने मौका पाइसकेका छन् । यसबाट पनि अबको राजनीतिमा उनले अनेकन मौका सृजना गर्न सक्ने र पाउने हुनसक्छ ।
नेकपाभित्र स्थायी कमिटी सदस्यहरुको कित्ताकाट (को कता, सूचीसहित)
संसद बिघटनको पक्षमा फैसला गएमा पनि देशमा तत्काल चुनाव हुनसक्ने अवस्था नरहन सक्छ । त्यसै पनि दुई चरणमा चुनाव गर्ने गरी घोषणा गरिएबाट आशंका पैदा भएको छ । विगतमा एकै चरणमा प्रदेश र संसदको चुनाव एकसाथ भएको थियो । तर, सरकारले दुई चरणमा वैशाखमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने भनेको छ । ओलीले गराएको चुनावमा सबै दल भाग लिन्छन् या लिदैनन् ? यो प्रश्न पनि उठिसकेको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र चुनावको तयारीमा बढ्ने या संसद बिघटनको विरोध गर्ने द्वुविधा छ । बिघटनविरुद्ध राजपा सडकमा ओर्लिइसकेको छ । नेकपाभित्र प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह आन्दोलनमा जाने निर्णयका साथ बढेको छ ।
चुनावमा विपक्षीको सहभागिताको प्रश्न छँदैछ । अर्कोतर्फ, पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा ओली पक्षधर गइहाल्ने सम्भावना पनि रहँदैन । यसले राजनीतिक संकट फेरि गहिराउन सक्छ । विगतमा जस्तै चुनाव गराउन कुनै पात्रको खोजी हुन्छ । विगतमा दलहरुले एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्दा तत्कालिन प्रधानन्यायधीश खिलाराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेको इतिहास साक्षी छ । देश फेरि त्यही दिशातर्फ त गएको छैन ?
सत्तामा ओली नै रहने र चाबी अदालतले लिने अवस्था पनि नकार्न सकिदैन । किनभने प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा फेरि न्यायालयले धेरैथोकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका निभाउन सक्छ ।
प्रतिनिधिसभा बिघटन संवैधानिक या असंवैधानिक के हो फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतले हो । तर, नेपालको अदालत विगतमा पनि प्रभावित भएको आरोप खेप्न वाध्य छ । यसपटक पनि यो अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । तर, यसपटक प्रधानन्यायाधीश राणालाई धेरै मौका आएको छ । उनी नेपालको इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन् । संविधानको रक्षा या अन्तको गर्ने गरी अवस्था विकास गर्ने उनकै हातमा पुगेको छ । उनी यसमा कसरी प्रस्तुत होलान् ? उनलाई मौका नै मौका छ । यसमा चौका हान्लान् या नहान्लान् ? चाहेर वा नचाहेर उनकै हातमा देशको मुख्य शक्ति पुगेको छ । त्यसको सदुपयोग कसरी होला ?
