पुष १९, काठमाण्डौ । संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जवाफ माग गरेका तीन वटा निकायले आज जवाफ पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सभामुखले जवाफ पेश गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफ पठाउँदै पेश गर्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेश गर्दै संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसूकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर्क राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा दिएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आइतबार अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा संविधान गतिशील दस्तावेज भएको जिकिर गर्दै यसको दीर्घ जीवनका लागि यसले बोकेका मूल्यका आधारमा अभ्यास गर्दै जानुपर्ने जनाएका छन् । शासन व्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत अधिकारको प्रयोग गरी नयाँ जनादेशका लागि जनतासमक्ष जाने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यो विषय न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको नरहेको उनले तर्क छ ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि लिखित जवाफ दिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका हुन् । जवाफमा उनले आफू रिटको विपक्षमा नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई समेत विपक्ष बनाएर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि गत १० गते प्रधानन्यायाधीससहितको संवैधानिक इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।
रिटविरुद्ध २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुने छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलास गठन भएको छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधीशले वरीयताक्रमअनुसार नराखी बीचबीचबाट न्यायाधीश छानेका हुन् । त्यसैगरी नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनका तर्फबाट एमिकस क्यूरी गठन भएको छ ।
