काठमाडौं, माघ १२ । कतारको सुरक्षा गार्डमा रोजगारी दिने भन्दै नेपालबाट मानव तस्करी भइरहेको पाइएको छ । सेक्युरिटीमा काम लगाइदिने आश्वासन देखाउँदै मानव तस्करको गिरोहले नेपालबाट श्रम स्वीकृतिविनै अवैधानिक तवरले ठूलो संख्यामा मानव तस्करी गरेको पाइएको हो ।
मुख्यतः भारत, श्रीलंका सहितका बाह्य मुलुकलाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर मानव तस्करी भइरहेको सूचना कतारस्थित नेपाली दूतावासलाई प्राप्त भएको बताइएको छ । दूतावास स्रोतका अनुसार उक्त गिरोहले करीब १६० जनालाई अवैधानिक तवरले कतार पठाइसकेको छ । कतारमा विश्वकप फुटबल आयोजनाको तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि सुरक्षा गार्ड, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतमा धेरै कामदार कतारलाई आवश्यक छ । त्यसैले पनि अवैधानिक तवरले ठूलो संख्यामा नेपाली ओसोरपसारमा गिरोह लागेको हो ।
कतार सरकारसँग सेटिङ मिलाई गिरोहले त्यहाँ अवैधानिक तवरमा नेपाली लैजान थालेको सूचनाका आधारमा दूतावासले वैदेशिक रोजगार विभागलाई आइतवार जानकारी दिएको छ ।‘कतारमा रहेका राजदूतले दिएको प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा हामीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान थालेका छौं,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को सहयोग विभागले लिइसकेको छ ।
विभागलाई प्राप्त प्रारम्भिक जानकारी अनुसार भिसा प्रमाणीकरण विनै करीब ८ हजार नेपालीलाई कतारमा पुर्याइँदै छ ।मासिक २ लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने आश्वासन नेपालीलाई दिइएको छ भने त्यसरी कतार जानेको कुनै तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागसँग छैन । यसमा नेपालका ठूला म्यानपावरको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार विभागको आशंका छ ।
भिसा प्रमाणीकरण विनै सेक्युरिटी गार्डमा पुगेकाहरूमध्ये केहीको विवरण विभागलाई प्राप्त भएको छ । गिरोह मार्फत अवैधानिक तवरले कतार पुगेका सरोज कुँवर नेपाली दूतावास कतारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
कुँवर भिसा प्रमाणीकरण नै नगरी कतारमा सुरक्षा गार्डमा रोजगारी गर्न पुगेका हुन् । उनी कुन म्यानपावरमार्फत कसरी कतार पुगे भन्ने आफै अन्योलमा छन् । तर, उनले करिब ८ लाख रुपैयाँ उक्त गिरोहलाई बुझाएको खुलेको छ ।
गत भदौयता सीमित म्यानपावरले सिण्डिकेट खडा गरेर कतार प्रहरीमा कामदार पठाउन प्रयास गरेपछि सरकारले अवैध भन्दै रोेकेको थियो । केही समय पहिले १७ ओटा म्यानपावर कम्पनी कतारी भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) मार्फत कामदार पठाउन छनोट भएका थिए ।
तर, व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र म्यानपावर व्यवसायीको चर्को विरोधपछि उक्त निर्णयबाट क्यूभीसी पछि हटेको थियो ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
