काठमाडौं, फागुन १७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ । बैंकहरूले ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि केही बैंकले यसको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । स्प्रेड दर सीमाभन्दा बढी भएमा पनि कर्जाको ब्याजदरमा भार पर्नसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यसमा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आइतवार परिपत्र जारी गर्दै कुनै महीनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको छ । ‘ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले फागुन २ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनेअनुसार पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि थपेको छ । समीक्षामा २०७७ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनःसंरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न असमर्थ ऋणीहरूबाट ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०७८ असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनःसंरचनारपुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिखित कार्ययोजना को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एकपटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । यसपटक बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ब्याजदर सीमा घटाइएको छ । केही व्यवसायीले यसअघि बक्यौताको १० प्रतिशत ब्याज पनि बैंकलाई बुझाउन सकेनौं भनेर अवधि थप्न अनुरोध गरेकाले यसलाई केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त ठानेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने क्रममा बताएका थिए ।
यसैगरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट हुने खर्चको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनका लागि खर्च गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
