ललितपुर, असार १८ । उद्योगहरूमा चाहिने राजस्व वा अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ गर्न अबदेखि स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था गर्न र गराउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उद्योगहरूमा चाहिने स्टिकर छपाइ गर्न अबदेखि विदेशी मुद्रणलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था नगरी स्वदेशी उद्योगहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धामा ल्याउने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।
गत असोज २८ गते उद्योगहरूमा चाहिने स्टिकर छपाइ गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई मात्र लक्षित गरी आन्तरिक राजस्व विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो बोलपत्रमा उल्लेख भएको सर्तअनुसार नेपालका कुनै पनि कम्पनीले स्टिकर छपाइका लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको बताइएको थियो ।
नेपालका कम्पनीहरूले त्यस्तो महत्वपूर्ण बोलपत्रमा पनि भाग लिन नपाउने गरी बन्देज लगाइएको उल्लेख गर्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स र स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एन्ड प्याकेजिङ प्रालिले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकमा रहेका ती कम्पनी स्टिकर छपाइका लागि सक्षम हुँदाहुँदै पनि विभिन्न सर्त तथा बन्देज लगाई आफूहरूलाई प्रतिपस्र्धामा भाग लिनबाट वञ्चित गराइएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तो किसिमबाट निकालिएको विज्ञापन रद्द गराई आफूहरूलाई स्टिकर छपाइका लागि गर्न लागिएको प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था गर्नका लागि आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ च मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकलरूपमा वा संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको भनी सरकारलाई स्मरण गराइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
