साउन २, काठमाण्डौ । लामो समयदेखि विवादको बादलभित्र रुमल्लिएको नेकपा एमाले जति नै प्रयास गरे पनि एकजुट हुन सकेका छैनन् । अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको लडाई जनताका लागि रमिता बनिरहेको छ । दुई पक्षबीचको अडानले एमाले न मिल्नु न फुट्नुको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष ओली पक्षधरले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ । अध्यक्ष ओलीले त नेपाललाई गद्धार भन्दै अब एमालेमा ठाउँ नदिने घोषणा गरेका छन् । ओलीको यो भनाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफू प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनु परेपछिको हो । त्यसअघि नै असार २७ गते विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमा सहमति जुटेको थियो ।
कार्यदलले १० बुँदै सहमतिको खाका बनाएको थियो । तर उक्त खाका आएपछि सर्वोच्चको फैसला आयो र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य भयो । जसले गर्दा ओली वालुवाटारबाट बाहिरिन बाध्य भए । जसको मूख्य भूमिका माधवकुमार नेपालले नै खेलेका थिए । यस्तो पुष्ठभूमिका अब एमालेका ओली र नेपाल पक्षबीच एकता हुने आधार कमजोर बनिसकेको छ । तर पनि भंग भैसकेको कार्यदलका सदस्यहरु दुई नेतालाई मिलाउने प्रयासमा सक्रिय नै छन् ।
कार्यदलका पूर्व सदस्यहरुसहित दोस्रो तहका नेताहरुले दश बुँदे सहमतिको भावना अनुसार पार्टी एकता कायम राख्न शनिवार पनि छलफल गरेका हुन् । पार्टी एकता कायम गर्न हदैसम्मको प्रयास जारी राख्ने ओली पक्षका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ बताउँछन् ।
त्यस्तै नेपाल समुहका नेता गोकर्ण बिष्टले पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ताहरुको योगदानबाट निर्मित पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयत्न गरेको बताएका छन् । कार्यकर्तामा देखा परेको अन्योलता र चिन्तालाई दूर गर्नका लागि आफुहरु लागि पर्ने विष्टको भनाई छ ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर अगाडि बढे पनि शुक्रबारको बैठकमा कार्यदले तयार पारेको प्रस्तावको पहिलो बुदा नै कार्यान्वयन भएको थिएन । अर्थात २०७५ जेठ् २ अन्तर्गतको समितीको बैठक नबसेर पछि थपिएका पुर्व माओवादीका नेतालाई पनि समावेश गरिएको थियो । जसले गर्दा मिल्न थालेको विवादलाई झन पर धकेलेको थियो । यतिबेला एमालेको एकता प्रयास सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल पक्षका सासदले विश्वासको मत दिन्छन् कि दिदैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षका २३ जनाले विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागि हुनेसम्मको चर्चा छ । तर यस विषयमा नेपाल पक्षले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला कार्यदलमा सहभागि दोस्रो तहका नेताहरुले भने ओली र नेपाल दुवैलाई हस्तक्षेप गरेर भए पनि एकता जोगाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । तर अहिले नै ओली र नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने वा नेतृत्वबाट हटाउने कुरा सम्भव भने देखिदैन ।
