साउन ६, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुराएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ४ वटा विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे पार्टीको दृष्टिकोण तय गरेको हो ।
अदातलको फैसलाले संविधानलाई नै कमजोर पार्न खोजे पनि न्यायपालीकाको फैसलालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारको ४१ महिनाको समीक्षा गरेको छ । अनेकौ प्रतिकुलताबीच पनि सरकारले ऐतिहासिक कामहरु गरेको ठहर गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।
संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेको, नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको, पृथकतावादको अन्त्य गरेको, कोभिडका बीच पनि खोप सुनिश्चित गरेको र सोहि उपलव्धी लिएर जनतामाझ जाने ज्ञवालीले बताए । त्यस्तै पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्थामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ भने सिंगो पार्टी पंक्तिलाई अहिलेको प्रतिकुल अवस्थाबाट निराश नहुन आग्रह गर्दै सक्रियतापूवर्क पार्टीको काममा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि हरसम्भव प्रयास गरिने बताएका थिए । बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रदेश अध्यक्षको रिपोर्टीङको जवाफ दिएका थिए । बैठक बिहीबार तीन बजे पुन बस्ने छ ।
आजै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फ्लोर क्रस गर्ने २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । पार्टीको निर्णयविपरित फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको बारे केही उल्लेख गरिएको छैन । तर पार्टीविरुद्ध भेला तथा गुटगत गतिविधि गरेको र पार्टी निर्णय विपरीत विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बसेको एमाले अध्यक्ष ओली पक्षीय नेताहरु मात्र रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमालेले फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा कारबाही गर्न नपाउने संविधानको धारा ७६(५) लाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिँदा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएका कारण दल त्यागसम्बधी कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यही फैसलाका आधारमा एमालेको निर्देशन विपरीत माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
एमालेले भने सर्वोच्चले अति न्यायिक सक्रियता देखाएर २८ असारको फैसला गरेको र यसले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्थालाई खलबल्याएको, संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर तुल्याएको बताएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बुधबार बसेको बैठकले पारित गरेको चारबुँदे विशेष प्रस्तावमा यो फैसलाले जस्केलाबाट निर्दलीयता छिराइएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।
बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन आफू तयार भएको बताएका थिए । तर नेता नेपालले बहुमत नभएको कमिटीमा जान्नँ भनेपछि सहमति नभएको ओलीको दावी छ । बैठकलाई सम्बोधन गरेका ओलीले पार्टी एकताका लागि आफू हदैसम्म लचिलो रहेको बताए । पार्टीमा एकता कायम भए सबै संरचनाहरु ०७५ जेठ २ कै अवस्थाबाट क्रियाशील हुने समते उनले बताए । नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूलाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग राखेको र आफूले कार्यदलका सदस्यहरुलाई त्यसका लागि तयार छु भनेको उनले सुनाए । तर केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत दिनुपर्ने माग मान्न तयार नभएको ओलीको भनाई छ ।
