काठमाडौं, साउन ११। राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ ।
आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ ।
पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । गोरखापत्र दैनिकबाट
