काठमाडौं, भदौ १४। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त भएको सन्दर्भमा यसको अनुगमन तथा मूल्याकनसम्बन्धी कानून निर्माणको कामले डेढ वर्षपछि गति लिन थालेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसँगै विभिन्न योजनाहरू समस्यामा फस्दै जाँदा विकासको गति सुस्त भएको निष्कर्षका साथ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन कानून निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभामा २०७६ सालमा विधेयक प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
तर, लामो समयसम्म यो विधेयकमा छलफलै हुन सकेन र, कानून निर्माणको काम नै प्रभावित बन्यो । तीनओटै तहका सरकारले अघि बढाएका आयोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन तथा परीक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आवश्यक ऐन बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि डेढ वर्षपछि आइतवार संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको छ ।
दफाबार छलफलमा उक्त समितिका सदस्यहरूले कानून निर्माण छिटो गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे । उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम आवश्यकताअनुसार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम समयमा हुन नसक्दा आयोजनाहरूको कार्य प्रगति लथालिङ अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यताअनुसार अनिवार्य रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अनुगमन, मूल्यांकन तथा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाहरूको कामलाई अघि बढाउने सवालमा दोषी देखिएका निकायमाथि कडा कारबाही हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव धनराज ज्ञवालीले आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम वर्षमा एकपटक वा आवश्यकताअनुसार गर्न सकिने व्यवस्था राख्दा फरक नपर्ने सुझाव समितिलाई दिएको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
