भदौ ३१, काठमाण्डौ । आफूभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीस दिपककुमार जोशीलाई पछाडि पार्दै प्रधानन्यायाधीस बनेका चोलेन्द्र समसेर जबराले झन्डै ४ वर्ष यो पदमा बिताउने छन् । २०७५ साल पुस महिनामा प्रधानन्याधीसमा नियुक्त राणाको कार्यकाल अझै १ वर्षभन्दा बढी बाँकी छ । मुलुकको भविष्यमा नै असर पार्ने कतिपय मुद्दामा विवेकपूर्ण निर्णय गरेका प्रधानन्याधीस राणालाई कतिपय व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण मुद्दाले विवादमा समेत तान्ने गरेको छ ।
भनिन्छ, प्रधानन्यायाधीस राणा कतिपय मुद्दामा मस्तिष्कभन्दा पनि मनको कुरा बढी सुन्छन् । उनी निर्भिक न्यायाधीसका रुपमा पनि परिचित छन् । तर, कहिले काहीँ त्यही निर्भिकता उसको व्यक्तित्वमा हाबी हुन पुग्छ । आफूलाई मन नपरेको तर्क राख्ने कानून व्यवसायीलाई ¥याख¥याख्ती पार्दा उनी जितको मातमा गमक्क पनि हुन्छन् । कतिपय विषयमा उनी आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीसलाई समेत विश्वास गर्न सक्दैनन् । मुलुकका राजनीतिक पात्रसँग हिमचिम गर्न रुचाउने प्रधानन्यायाधीस राणा कतिपय राजनीतिक मुद्दा आफैँ वा आफ्ना प्रिय न्यायाधीसको बेन्चमा पार्न रुचाउँछन् ।
त्यही कारण अहिले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीसहरु उनी विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेको बताइन्छ । मोर्चाबन्दमिा लागेका सहकर्मीहरु प्रधानन्याधीसको कतिपय निर्णयलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा लागेका छन् । दुई पटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेर उनले संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास गरे । दुवै पटकको मुद्दाको सुरुवाती दिनमा उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीसँग नजिक भएको आरोप लगाइयो । ओली भेट्न सुटुक्क प्रधानमन्त्री निवास छिरेको भ्रम पनि छरियो ।
तर, उनको बेन्चले दुवै पटक संविधानको हितमा फैसला ग¥यो । पहिलो पटक फैसला हुँदा उनी पुर्नस्थापनाको विपक्षमा रहे पनि बहुत न्यायाधीसको विपक्षमा उभिन नसकेको खबर बाहिर आयो । दोस्रो पटक आफ्ना पारिवारिक मित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न उनले संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको आरोप लगाइयो । त्यही बेलादेखि सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध घेराबन्दी हुन थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले प्रधानन्याधीस राणासँगको मिलेमतोमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आफूसमेत विपक्षी रहेको त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेशी चढ्दा केही वरिष्ठ न्यायाधीसको घेराबन्दीका कारण उनी मुद्दाबाट लगभग अलग बस्ने निर्णयमा पुगेका थिए । विपक्षीका रुपमा उनले त्यही मुद्दामा संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिलाई वैधानिक रहेको जिकिर गरेका हुनाले रिट निवेदकहरु प्रधानन्याधीसले संवैधानिक इजलास छाड्नु पर्ने तर्क गरेका थिए । जसमा सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीसहरुको समेत साथ रहेको बताइन्छ ।
प्रधानन्याधीस राणा सजिलै हार स्विकार्ने व्यक्ति होइनन् । त्यसैले उनले आफ्नै पहलमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्याधीसको उपस्थिति अनिवार्य हुने संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध जान नमिल्ने आशयसहितको रिट दायर गर्न लगाएको बताइन्छ । त्यही रिटमा उनका विश्वासिला न्यायाधीस हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले संविधानको प्रावधानलाई मिचेर तत्काल प्रधानन्याधीस बीना संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश नै जारी ग¥यो । जसले गर्दा अध्यादशेमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिको विषय नै अन्यौलमा परेको छ ।
आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न चाहने न्यायाधीसहरुका विरुद्ध प्रधानन्यायाधीसले चलेको यो राम्रो चाल पनि थियो । हिजोआज राजनीतिक मुद्दामा रमाउन थालेको सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोक्ने अधिकार पाएका प्रधानन्याधीसले त्यस प्रकृतिका मुद्दाबाट आफ्ना विरोधिहरुलाई पाखा समेत लगाउन थालेका छन् ।।
