काठमाडौं, असोज ७ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय नपारीकन सरकारमा सामेल हुन नसकिने बताएका छन् । अध्यादेशको औचित्य सकिएकाले त्यसलाई निष्क्रिय नपार्दासम्म राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने जोखिम कायम रहिरहने उनको भनाइ छ ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता यादवले भने, “मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बारेमा हिजो पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ । तर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय नपारीकन मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन समस्या हुन्छ । जुन प्रयोजनका लागि आएको थियो, त्यसको औचित्य सकियो । त्यसलाई कायम राखिरहँदा राजीनतिक अस्थिरता ल्याउन सक्छ । गठबन्धनलाई अघि बढाउन पनि समस्या हुन्छ ।”
लोकतन्त्र, संविधान र संसद्लाई बचाउन सत्ता गठबन्धन बनेकाले त्यसलाई कमजोर बनाउने विभिन्न चलखेल भइरहेको पनि उनले बताए । उनले थपे, “मन्त्रीमण्डल विस्तारबारे हामीबीच कुनै किसिमको द्वन्द्व, असहमति र असमझदारी छैन । मन्त्रालयको संख्या पनि टुंगो लागेको छैन । बाहिर जे जति हल्ला आए पनि कुनै सहमति भएको छैन । संसद् अवरुद्ध नभएको भए अध्यादेश प्रक्रियामा जान्थ्यो, चाँडै कुरा मिल्थ्यो । हाम्रो चाहना र भावना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले अलिकति समय लाग्यो । ओलीले संसद् विघटन नगरेको भए, दुई तिहाइको सरकार थियो । हामी त प्रतिपक्षमै रमाएर बसेका थियौं । यो सबै परिस्थितिले निर्माण भएको कुरा हो ।”