काठमाडौं, कात्तिक ६ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले सात प्रदेशमा सरकार गुमाइसक्दा पनि चेत नखुल्ने कस्तो परिपाटी हो भनी पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छन् । आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष डा. रावलेले भने, “२०७५ जेठ २ को अगाडि फर्कने भनेर १० बुँदे सहमति गर्ने, केन्द्रीय कमिटीकोे बैठकद्वारा जारी अन्तर पार्टी निर्देशन पालना नगर्ने भएपछि मैले कार्यदलको अध्यक्ष हुनुको औचित्य देखिनँ र राजीनामा दिएँ । मलाई अचम्म के लागेको छ भने सिद्धान्त, आदर्श, नीतिका कुरा गर्दा उल्टै मलाई निहुँ खोजेको भनेर लान्छित गरिँदै छ । सात प्रदेशमा सरकार गुमाइसक्दा पनि चेत नखुल्ने कस्तो परिपाटी हो ?”
नेता डा. रावलले १० बुँदे कार्यान्वयन नगर्नका लागि केन्द्रबाटै मानिसलाई उचालिएको आरोप पनि लगाए । उनले थपे, “सुदूरपश्चिममा १० बुँदे कतै पनि कार्यान्वयन भएन । अन्य जनसंगठनमा पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसमा भएका समस्याबारे मैले हिजोको स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदेका प्रमुख कुरा किन लागू हुनुपर्छ भनेर फरक मत राखेको छु । स्थायी कमिटीका प्रायःजसो सदस्य १० बुँदे कार्यान्वयनका पक्षमा हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले हस्ताक्षर गरेको कुरामा अडिनुुभएन । एकतर्फी रुपमा छानिएका मानिसले नै काम गर्छन् भनिरहनुभएको छ ।”
एक पक्षले आफूलाई देखाएर कार्यदलको अध्यक्ष आफैंले कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो भन्ने गरिएको पनि उनले बताए । उनले भने, “१० बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा महाधिवेशन आइसक्यो भन्ने अनि कुन कोठामा गरेको सहमति अनुसार केन्द्रीय सदस्य थप्ने ? एमाले व्यक्तिविशेषले दाइँ गर्ने पार्टी होइन ।”
आफूलाई एमसीसीको विरोध र कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुराको पक्षमा बोलेका निरन्तर आक्रमण भइरहेको पनि उनले दाबी गरे । उनले भने, “म नीति र आदर्शमा चल्ने मानिस हुँ । व्यक्तिगत रुपमा कुनै नेतासँग मेरो लेनदेन र विवाद छैन । मैले एमसीसीका राष्ट्रघाती प्रावधानको विरोध गरें । कालापानी, लिम्पियाधुराको पक्षमा उभिएँ । त्यसैले म माथि व्यक्तिगत आक्रमण भइरहेको छ । १० बुँदे सहमति कुनै पनि जिल्लामा कार्यान्वयन हुन दिएनन् । यसका परिणाम के के हुन्छन्, हेर्दै जाऊँ ।”
उनले आफू निर्वाचित उपाध्यक्ष भएकाले पार्टी नछाड्ने पनि बताए । उनले भने, “मैले पार्टी एकता बचाउन धेरै प्रयत्न गरें । आजदेखि देशभरि वडा अधिवेशन छ । तर सदस्यता विवाद यथावत् छ । कसैको नवीकरण भएको छैन । जिल्ला कमिटी र वडा कमिटीको बैठक भएको छैन । यस्तो स्थितिमा कसरी महाधिवेशन हुन्छ ?”
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गरेर जनतालाई झुक्काएको र एमसीसीमा पनि झुक्याउन खोजेको आरोप उनले लगाए । उनले भने, “महाकाली सन्धिमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले झुक्याउनुभएको होइन ? म एससीसीबारे प्रधानमन्त्रीसँग बहस गर्न तयार छु । एमसीसी पारित गर्दा मुलुक औपनिवेशीकरणको बाटोमा जान्छ । कांग्रेसलाई एमसीसी पास गर्ने जनादेश छैन । “