काठमाडौं, माघ २९ । सरकारले मुनाफा आर्जन गर्नेगरी निजी क्षेत्रबाट नयाँ विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध लगाउँदै शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक तयार गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्दै अब निजी क्षेत्रबाट मुनाफा आर्जन गर्नेगरी विद्यालय खोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा अब शैक्षिक सहकारी, निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र विद्यालय स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयका हकमा भने विद्यमान विधेयकअनुसार स्कुल सञ्चालन गर्ने विषयलाई स्वैच्छिक बनाइएको छ। विद्यालय सञ्चालकहरूले चाहे मात्र गुठी, सहकारीमा जान सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। निजी क्षेत्रबाट नयाँ विद्यालय स्थापनालाई सरकारले थप कडाइ गर्ने र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको मनोमानीलाई रोक्ने तयारी सरकारको देखिन्छ।
विधेयकको परिच्छेद ३ मा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यक्तिगत मुनाफा नलिने सर्तमा मात्र विद्यालय स्थापनाको अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयक संसद्बाट पारित भए नेपालमा शैक्षिक सहकारी, निजी वा सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन हुनेछ। नयाँ खोल्न रोक लगाए पनि पुरानाका हकमा भने स्वैच्छिक रूपमा सहकारी वा सार्वजनिक गुठीमा मुनाफा नलिने सर्तमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यक्तिगत मुनाफा नलिने सर्तमा मात्र विद्यालय स्थापना गर्ने अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गरिनेछ,’ परिच्छेद ३ को बुँदा नम्बर ८ मा उल्लेख छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयले स्वैच्छिक रूपमा निजी मुनाफा नलिने सर्तमा शैक्षिक सहकारी वा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नेगरी रूपान्तरण गर्न चाहे स्थानीय तहसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’ अनुमति लिई खोलिएका विद्यालयले तोकेको सर्त तथा मापदण्ड पालन गरेको देखिए स्थानीय तहले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै शैक्षिक सहकारी, निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले विद्यालय स्थापना गर्न चाहे तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। ‘परेको निवेदनमा स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ। त्यसरी जाँचबुझ गर्दा विद्यालय खोल्न अनुमति दिन मनासिब देखिए यो ऐन र राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही तोकिएको सर्त पालना गर्नेगरी स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।
यसका साथै ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजी शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालित विद्यालय भने यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतमा सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक ठाने पूर्वाधार पूरा गरी विद्यालय स्थापना गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि मस्यौदाले गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट
