काठमाडौं, साउन १२ । सरकारले विभिन्न समयमा कमिसनको लोभले अर्बौं खर्चेर सभाहल बनाउँदै आएको छ । सात प्रदेशमा मात्रै गत वर्ष सभाहल निर्माणमा १३ अर्ब २५ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जबकि, कतिपय अनावश्यक ठाउँमा समेत धमाधम सभाहल बनिरहेका छन् ।
सात प्रदेशमा ४१ सभाहल निर्माण योजना रहेकामा सात सभाहल सम्पन्न भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल १९ सभाहल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १५ सभाहलका लागि जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीलगायत प्रारम्भिक चरणको कार्य भइरहेको छ ।
४१ मध्ये २६ सभाहल निर्माणका लागि १३ अर्ब २५ करोड ७१ लाखको लागत अनुमान रहेकोमा गत वर्षसम्म ७ अर्ब ८१ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । सरकारी भवन निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो विभागले नै गर्दै आएको छ ।
सरकारमा रहेकाले कमिसनको लोभमा भवन तथा सभाहल बनाउन जोड दिने गरेको मन्त्रालय अधिकारी बताउँछन् । यसका लागि मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखबीच ‘सेटिङ’ हुने गरेको छ ।
यसैगरी, सरकारले गत वर्ष ललितपुर गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण गरेको छ । यसका लागि सुरुमा ६५ करोड ८१ लख ६५ हजार रुपैयाँ सम्झौता भएकोमा पछि कमिसनकै चक्करका बढाएर ८० करोड पु¥याइएको थियो ।
त्यस्तै, रूपन्देही बुटवलमा १ हजार ७० क्षमताको सभाहल बनाउन ९३ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा ६१ करोड ७७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । बुटवलमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन केन्द्र बनाउन १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएकोमा गत वर्ष २७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
यसैगरी, झापा दमकमा भ्यु टावर बनाउन १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने झापाकै दमकमा सभाहल बनाउन ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, उदयपुर त्रियुगामा सभाहल बनाउन २७ करोड ७० लाख र कैलाली धनगढीमा सभाहल बनाउन २५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार अर्बौंको भवन तथा सभाहल बनाउँदा उच्च तहमा ३ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिसन आउने गर्छ । ठेकेदारले नै मिलिमतो गरी कमिसन दिने गरेको स्रोतको दाबी छ । राजधानी दैनिकबाट
