काठमाडौं, भदौ ३० । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीलाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सहजता हुनेगरी निर्वाचन आचार संहिता २०७९ मा लचक हुने संकेत गरेको छ ।
आयोगले १३ भदौमा सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचार संहिता २०७९ मा सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र जान रोक लगाएको थियो ।
तर, राजनीतिक दलहरूको तीव्र विरोध र असन्तुष्टिपछि आयोग सो निर्णमा लचक देखिएको हो । आयोगले बुधबार १२ राजनीतिक दललाई बोलाएर आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचन’दयगत छलफल गरेपछि आयोगले पूर्वनिर्णयमा केही लचक हुने संकेत दललाई दिएको हो ।
‘दलहरूले निर्वाचन आचार संहितासहितका विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका छन्, आचार संहिताका विषयमा अलि खुकुलो व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भन्ने गुनासो दलहरूबाट आयो, त्यसमा आयोग सकारात्मक छ भनेका छौं,’ आयोग स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
नेपाली कांग्रेसका सचिव केशव रिजालले आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउनेगरी आचार संहिता प्रकाशन गरेकोमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रचारप्रसारमा नरोक्नेगरी सहज वातावरण बनाउन सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।
आयोगले डाकेको बैठकमा दलका तर्फबाट सहभागी नेताहरूले संसदीय व्यवस्थाविपरीत र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत आयोगले आचार संहिता बनाएको भन्दै त्यस्तो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन भन्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित आचार संहिता १३ भदौमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
आचार संहितामा सरकारका कुनै पनि मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउनेगरी आयोगले व्यवस्था गरेको थियो ।
आचार संहितामा आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ वटा आचरण तोकेको छ । जसमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ । यस्तै, प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पनि बन्देज छ । राजधानी दैनिकबाट
