काठमाडौं, मंसिर २४ । आमनिर्वाचन मतपरिणाम पूर्ण रूपमा आइसकेपछि राजनीतिक दल समानुपातिक उम्मेदवार टुंगो लगाउने सकसमा छन् । समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली टुंगो लगाउने क्रममा व्यापक चलखेलसमेत भइरहेको बुझिएको छ । शक्ति र पैसाको बलमा समानुपातिक सांसद बन्न उम्मेदवार शीर्षनेताका घरदैलो धाउन व्यस्त छन् ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँट गरेर ‘दलहरूलाई समावेशी क्लस्टरअनुसार नाम बुझाउन’ पत्राचार गरेपछि शीर्षनेताका घरदेखि पार्टी कार्यालयसम्म दौडधुप बढेको हो । समानुपातिक उम्मेदवार रहेका नेता अहिले राजनीतिक दलका शीर्षनेता एवं घरमा पुगेर ‘सांसद सुनिश्चितता’का लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
आयोगले आज शनिबारसम्ममा ३३ प्रतिशत महिला तथा अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ‘समावेशी समूह’अनुसार बन्दसूचीबाट नाम माग गरेको हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलहरूले पाएको सिट ६ वटा समावेशी समूहमा बाँडेर प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।
खस–आर्य ३१.२५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७५ प्रतिशत, थारू ६.६५ प्रतिशत, दलित १३.८५ प्रतिशत, मधेसी १५.३५ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । तर, महिला छनोट गर्दा कुनै निश्चित ‘क्लस्टर’बाट यति नै पु¥याउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले राजनीतिक दलले ‘चलखेल गर्न पाउने’ अवस्था रहन्छ ।
संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर समानुपातिकबाट महिला छान्दा ‘कुन क्लस्टरबाट कति ल्याउने रु’ भन्ने किटान नभएकाले दलहरूलाई खेल्ने ठाउँ रहेको छ । ‘कुन क्लस्टरबाट कति महिला छनोट हुने हो ?’ त्यसको असर अन्य क्लस्टरमा पनि पर्छ। त्यसैले समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका नेताको दौडधुप भइरहेको छ । राजधानी दैनिकबाट
