काठमाडौं, पुस ६ । सरकारले चार महत्त्वपूर्ण नीति पारित गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको संयोजकत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मङ्गलबार बसेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका दुई र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेका दुई नीति पारित गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७९–२०८९ र स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७८ पारित भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेयले जानकारी दिए। त्यस्तै समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेका राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०७९ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९ पारित भएका सचिव पाण्डेयले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले पारित गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत लगानी पु९याउनुपर्ने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा महिला, बालबालिका, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्यमा समान अधिकारको विषय समावेश छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
काठमाडौं, पुस ६ । सरकारले चार महत्त्वपूर्ण नीति पारित गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको संयोजकत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मङ्गलबार बसेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका दुई र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेका दुई नीति पारित गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७९–२०८९ र स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७८ पारित भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेयले जानकारी दिए। त्यस्तै समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेका राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०७९ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९ पारित भएका सचिव पाण्डेयले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले पारित गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत लगानी पु(याउनुपर्ने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा महिला, बालबालिका, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्यमा समान अधिकारको विषय समावेश छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
