काठमाडौं, पुस २१ । सत्तारूढ दलहरूले भागबन्डा पुर्याउने नाममा मन्त्रालय नफुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा सहभागी सबै दललाई भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरिरहेका बेला सहयात्री दल नै यसको विपक्षमा उभिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार दाहालले तीनवटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन्। सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा बुधबार बसेको बैठकमा यस विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताले प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए। बैठकमा सहभागी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाए जनतामा गलत सन्देश जाने भन्दै त्यस्तो नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका थिए।
बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय फुटाउने योजना नभएको बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कुनकुन मन्त्रालय फुटाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न दाहालले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई अह्राएका छन्। स्रोतले भन्यो, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमध्ये तीनवटा फुटाउने सम्भावना छ।’
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ छ। त्यसमा तीनवटा मन्त्रालय थपे मन्त्रालयको संख्या २५ पुग्छ। संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयभन्दा बढी बनाउन पाइँदैन। तर मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या कति हुने भन्ने विषयमा भने संविधानमा उल्लेख छैन। नागरिक दैनिकबाट
