काठमाडौं, चैत ८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी बढी पाइएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीहरू स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । आयोगका अनुसार गत वर्षझै चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको उजुरी बढ्दै गएको हो ।
आयोगले भ्रष्टाचारको उजुरी र त्यसको छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर गरिने मुद्दाको संख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको सूचीमा स्थानीय तहलाई राखेको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले बताए । आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा २ हजार २ सय ६५ वटा उजुरी परेका छन् ।
चैत्रको पहिलो सातासम्म यो संख्या करिब ३ हजारको हाराहारीमा पुग्ने बताइएको छ । पुस मसान्तसम्म ३३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको आयोगले चैत्रको पहिलो सातासम्म करिब ५० वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यसरी दायर भएको मुद्दाको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छ ।
आयोगले चैत्र पहिलो साता पोखरा महानगरपालिका, २८ वडा कार्यालयमा कार्यरत सबइन्जिनियर प्रवीण विक र गत फागुन २६ गते सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नं १० का वडाअध्यक्ष शम्भुप्रसाद मैनालीलगायत तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसै गरी फागुन २५ गते ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत शेषकान्त पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । फागुन १४ गते सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र साह, डोल्पा, ठूलीभेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवबहादुर सुनार, इन्जिनियर, वडाअध्यक्षसमेत १० जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारविरुद्ध दायर मुद्दाका केही उदाहरण मात्र हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयोगमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेशसहित स्थानीय तहको रहेको पाइएको छ । विशेष अदालतमा दायर १ सय ३१ वटा मुद्दाको प्रतिवादीमा १ सय ४१ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गर्नेमध्ये जनप्रतिनिधिको संख्या बढी रहेको हो । ७९ जनालाई गैरकानुनी लाभ वा हानि नोक्सानी पु¥याएको अभियोग लगाइएको थियो । यस मुद्दामा अधिकृत कर्मचारी ७१ जना, सहायक सहयोगी कर्मचारी ६५ जना र बिचौलिया १ सय ५ जना रहेका थिए ।
आयोगका अनुसार कुल उजुरीमध्ये ३३ दशमलव १ प्रतिशत स्थानीय तहका उजुरीहरू रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
