काठमाडौंं, असार १० । दलित समुदायमा प्रत्यक्ष काम गर्ने सरकारी निकाय र संयन्त्रहरू निष्क्रिय बनाएर विघटन गरिँदै छन् । संयन्त्रहरू निष्क्रिय बनाउने र निकायहरूलाई विघटन गर्ने कामले दलित आन्दोलनबाट प्राप्त हालसम्मका उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । २०५४ सालदेखि दलित समुदायको शिक्षा र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति हाल विघटन जस्तै छ । संरचना र कर्मचारी छन् तर बजेट दिइएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि बजेट रोकेर घरभाडा र कर्मचारीको तलब मात्र दिइरहेको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा.बुद्धि नेपालीले जानकारी दिए। समितिले दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्नुका साथै समुदायको उद्यमशीलता विकासमा काम गर्दै आएको थियो । विगतमा वार्षिक छ करोड रुपियाँसम्म बजेट समितिलाई विनियोजन हुन्थ्यो ।
सरकारले समितिलाई न विघटन गर्न सकेको छ न सञ्चालन नै । बिनाकामका कर्मचारीलाई तलब खुवाएर घरभाडा भने तिरिरहेको छ । डा. नेपालीले भने, “विकास समिति दलित समुदायको शिक्षा र आर्थिकलगायतका विकासमा काम गर्ने एक मात्र प्रत्यक्ष निकाय हो तर राज्य पुनर्संरचनाका नाममा समिति विघटन गर्न खोजिएको छ, जबसम्म दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्पन्न हुँदैनन् तबसम्म विकास समितिको आवश्यता छ । विघटन गर्नु दलित अधिकारलाई कुन्ठित गर्नु हो ।”
२०६४ सालमा वादी समुदायको आन्दोलनसँग सम्झौता भएपछि गठन गरिएको वादी समुदाय उत्थान विकास समिति पनि अहिले अलपत्र छ। यो २०६९ वैशाखमा गठन भएको थियो। हाल दलित विकास समिति जस्तै बजेट नपाएर यो बिचल्ली बनेको छ। हाल कर्मचारी र घरभाडा दिइएको छ तर सञ्चालक समितिको नियुक्ति गरिएको छैन। गोरखापत्र दैनिकबाट
