काठमाडौं, २९ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले बिना प्रमाण संसद्लाई बन्धक बनाइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
‘कुनै एउटा घटनाका लागि आयोग बनाउनु उचित होइन । एमालेले भने अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्दीकरण आयोग, विशेष अदालतको के काम ? ती सबैलाई विघटन गरी सांसदहरुको आयोग बनाएर छानबिन गरौं न त,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
सांसद शाहीले विगतका बनेका कुनै पनि छानबिन आयोगबाट परिणाम ननिस्केको दृष्टान्त पनि दिए । उनले भने, ‘एमालेले दोषी भनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका बारेमा संसदीय छानबिन समिति बनाएको होइन ? पछि होइन भन्ने पुष्टि भयो नि । मैले सुन तस्करीमा एमाले नेताहरूको संलग्नता छ भन्ने बित्तिकै कोही दोषी हुने होइन नि । प्रमाणबिना संसद्लाई बन्धक बनाउनु, सरकारलाई चल्न नदिनु विधेयक पारित गर्न नदिनु गलत हो ।’
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई मात्र होइन राष्ट्रपतिको पनि बयान लिने अधिकार रहेको उनले बताए । शाहीले भने, ‘सीआईबीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको अनुसन्धान गर्न नसक्ने भनेर कहीं कतै लेखिएको छैन । उसले राष्ट्रपतिको पनि बयान लिने अधिकार राख्छ । अहिलेको सरकार सुशासनमा केन्द्रित भएकाले सुन तस्करीका घटना सार्वजनिक भएका हुन् । पहिले त मिलेर खान्थे नि ।’
साथै उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा नडराउन र हठ नलिन सरकारलाई सुझाव दिएको पनि सांसद शाहीले बताए । उनले कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अझै धेरैचोटि हुने अवस्था रहेको पनि औंल्याए । उनले भने, ‘अहिले त १२ पटक मात्र भएको छ । एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसैले अझै धेरै पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सक्छ ।’
