काठमाडौं ३ असोज । दशैं त आउन लाग्यो, कस्तो खसी–बोका किन्दै हुनुहुन्छ ? सिङमा रातो लगाएको कि हरियो लगाएको ? किन्ने नै भए हरियो लगाएको
काठमाडौं ३ असोज । विधान कार्यान्वयनको चार वर्षे अवधिको व्याख्या गर्ने क्रममा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबीच संसदमा घोचपेच चलेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले संविधानका
काठमाडौं ३ असोज । तत्कालीन माओवादी लडाकूका डिभिजन कमान्डर यमबहादुर अधिकारी नेपाली सेनाको सहायक रथीमा बढुवा भएका छन् । सरकारले विशेष पद सिर्जना गरेर अधिकारीलाई चार वर्षका लागि सहायक रथीमा
काठमाडौं २ असोज । जनताको काम गर्ने महत्वपूर्ण म्यान्डेट लिएर आएका जनप्रतिनिधिमा कामभन्दा पनि विदेश भ्रमणको मोह अत्यधिक बढ्न थालेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधि दिनहुँ ताँती लगाएर विदेश भ्रमणमा गइरहेका
काठमाडौं २ असोज । नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर संघमा सत्तारुढ नेकपा र मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलहरुबीच रस्साकसी चलिरहेका बेला भारतसँग सबै जिल्ला जोडिएको प्रदेश नं २ मा यो
काठमाडौं २ असोज । नेकपाले एकीकरणपछि पहिलोपटक सञ्चालन गर्न लागेको स्कुल विभागको प्रशिक्षण सम्मेलनमा कार्यकर्तालाई ‘सी चिनफिङ पथ’बारे प्रशिक्षण दिने भएको छ । असोज ६ र ७ गते काठमाडौंमा हुने
काठमाडौं २ असोज । हजारको नोट अर्थात् सजिलो भाषामा ‘हात्ती’ । तर यसको त्यही हात्तीमाथि प्रश्न उठेको छ– के यो नेपाली नै हो त ? ‘हो’ भनेर प्रमाण दिने कोही
काठमाडौं २ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय निरीक्षक राजेश्वर चौरसियाविरुद्ध १० वटा मुद्दा दायर गरेको छ। चौरसियाले घुस लिएर १० जना शिक्षक भर्ना गरेको दाबी अख्तियारको छ। चौरसिया
काठमाडौं २ असोज । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी–प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रावधान छ। संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्यो। जिल्लाको शान्तिसुरक्षासहित प्रशासनिक जिम्मेवारी भने स्थानीय
काठमाडौं २ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत राजेश्वरप्रसाद चौरसियासहित ४ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । चौरसिया र जगरनाथपुर गाउँपालिकाकै
काठमाडौं २ असोज । शतप्रतिशत सरकारको लगानी रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको समग्र सुधारका सुझाव प्रस्तुत गर्न गठित कार्यदलले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी र आक्रमक बनाउन रणनीतिक साझेदारसहित निजीकरणमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको
काठमाडौं १ असोज । ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्बाट पारित भएसँगै औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिएको हजारौं बिघा जग्गा मासिने जोखिम बढेको छ
