काठमाडौं, चैत २४ । सत्ता खिचातानीमा अल्झिएको लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन । विकासका काम ठप्पजस्तै छन्। त्यसैले विकास बजेट
उदयपुर, चैत २४ । उदयपुरको पुरानो सदरमुकामसमेत रहेको उदयपुरगढीमा ५६ वर्षअघि जिप गुड्थ्यो । जतिबेला अन्य भेगका मान्छेका लागि सवारीसाधन कस्तो हुन्छ समेत थाहा थिएन । २०२३ सालमै जिप कुदेको
काठमाडौं, चैत २४ । सत्ता गठबन्धनले वार्षिक कजेटमा जस्तै कार्यक्रम राखेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । वार्षिक बजेटमा कार्यक्रम, त्यसका लागि गरिने खर्च र आवश्यक स्रोतको त्रिपक्षीय व्यवस्था
काठमाडौं, चैत २४ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले वैशाख २ गतेबाट सुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आज शुक्रबारबाट देशैभर पाठ्यपुस्तक बिक्री सुरू गर्ने भएको छ । सानोठिमीस्थित मुख्य
स्याङ्जा, चैत २४ । ६० वर्षीय किसान घिले मन्दिरमा नगरा बजाउन थालेको २१ वर्ष पूरा भयो। सरकारी जागिर खाएको भए उनको अहिलेसम्म पेन्सन पाक्थ्यो तर उनी अहिले पनि दैनिक ८२
काठमाडौं, चैत २४ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले सफाइ दिएको मुद्दामा धमाधम सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिने क्रम बढाएको छ । आयोगले विशेष अदालतको फैसलामा असन्तुष्ट जनाउँदै निरन्तर पुनरावेदन दर्ता
काठमाडौ, चैत २३ । नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाही (हाल बर्खास्त) सर्वोच्च अदालतको आदेश बोकेर जंगी अड्डामा हाजिर हुन पुगेको अवस्थामा पुस १९ गते पक्राउ परे। उनलाई जंगी अड्डाले ‘पुस
काठमाडौं, चैत २३ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य सहित गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समिति प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको चार महिना पछिसम्म पनि अपूर्ण छ। सघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति
काठमाडौं, चैत २३ । राष्ट्रिय कितावखानाले नेपाल सरकारका उपसचिव र शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीहरुका लागि १ महिनाभित्र आफ्नो व्यक्तिगत विववरण अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरेको छ । कर्मचारीको सरुवा बढुवा पुरस्कार
काठमाडौं, चैत २३ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौता अध्ययन नै नगरी काठमाडौं प्लाजा बहालमा लिएपछि झण्डै १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खेर जाने भएको छ । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं
काठमाडौं, चैत २३ । कुनै बेला श्रम गन्तव्यका लागि अदक्ष श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशको रूपमा चिनिएको नेपालले पछिल्लो समय दक्ष श्रमिक पठाउन थालेको छ । विगत वर्षको तुलनामा सीप सिकेर
काठमाडौं, चैत २३ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको सात वर्षपछि सरकारले संघीय नेपाललाई हाँक्ने नयाँ प्रशासन कानुनको अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । हालको निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापित
