काठमाडौं, बैशाख २४ । जारी निषेधाज्ञा र उद्योग र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी बिरामी परेको कारण देखाउँदै निजीक्षेत्रले करको विवरण बुझाउन र कर तिर्ने समयावधि बढाउन
काठमाडौं, वैशाख २० । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा रहेका बेला दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा पुनः असर पार्ने बताएका छन्। नेपाल अर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले
वीरगञ्ज, बैशाख १६ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत् महसुलको छूट हटाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कदम सरकारी निर्णय र कार्यान्वयनका विरोधाभासको ताजा उदाहरण बनेको छ । सरकारले सहुलियत दिने र अर्को
काठमाडौं, बैशाख १४ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ३० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण माग गरेको छ । डीडीसीले किसानलाई माघदेखि दूधको भुक्तानी दिएको छैन,
काठमाडौं, वैशाख १० । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिका लागि थप पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि कृषिमा ३६ अर्ब
काठमाडौं, बैशाख १० । सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी यस अघिका २ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय,
काठमाडौं, बैशाख ८ । सरकारले वित्तीय सुशासनका आधारमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान थपघट गर्ने भएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा वित्तीय सुशासनका आधारमा अनुदान दिनेगरी सरकारले ‘वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन
काठमाडौं, बैशाख ५ । सरकारले सहकारी पसललाई अनुदानको निम्ति छुट्याएको रकम पुरै फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिना बित्न लाग्दा पनि उक्त रकम सहकारी संस्थाहरूले पाएका
काठमाडौं, चैत २७ । काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा विकास साझेदार निकायहरूले दिने वैदेशिक सहायतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । मुलुकमा राजनीति अस्थिरता कम हुँदै जानु र खर्च गर्ने क्षमता आंशिक
काठमाडौं, चैत २७ । नेपालले कुल विकास सहायताको ७० प्रतिशत ऋण लिएको देखिएको छ । वैदेशिक सहायतामध्ये ६९.९ प्रतिशत ऋण, १८.७ प्रतिशत अनुदान र ११.३ प्रतिशत प्राविधिक सहयोगका रूपमा नेपालले
काठमाडौं, चैत २४ । पछिल्लो समय चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दा बजेट खर्च असन्तुलित बन्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा खर्च प्रणालीलाई सुधार गरी चालू खर्चमा मितव्ययिता
काठमाडौं, चैत १५ । लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे नेपालले उपयुक्त निर्णय लिन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालू वर्षमा छुट्याइएको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ
