काठमाडौं, चैत १३ । विगतका वर्षहरूमा ठूलो मात्रामा शोधभर्ना बाँकी रहँदा सरकारको स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्ने गरे पनि चालू आर्थिक वर्षमा भने
काठमाडौं, चैत ६ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुन पहिलो सातासम्ममा कुल लक्ष्यको ५७ दशमलव ५२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटले
काठमाडौं, चैत ६ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को ७ महीनाको अवधिमा करीब ५ लाख करदाता थपिएका छन् । कोरोना महामारीको समयका रूपमा लिइएको यो अवधिमा पनि करदाता थपिने
काठमाडौं, चैत ४ । अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिन मात्रै चालू आर्थिक वर्ष २०७७(७८ को आठ महिनामा राज्यकोषको झन्डै साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । सरकारले चालू आवको
काठमाडौं, चैत १ । सरकारले राजस्व परामर्श विकास समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगराएको पाइएको छ ।बजेटमा सरकारले लिने नीति तथा करका दरका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श विकास समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भए
काठमाडौं, फागुन २९ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा विनियोजन हुने बजेटको तयारीमा जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी १५ जेठमा प्रस्तुत हुने बजेटको समय आउन साढे दुई महिना
काठमाडौं, फागुन २० । अर्थ मन्त्रालयले ११३ ओटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि १ अर्ब ८ करोड ५३ लाख २३ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रूपमा निकासा गर्ने भएको
काठमाडौं, फागुन १७ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरणको अनुदानको रकम सिफारिश गर्न लागिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई यसै महीनाभित्रै त्यस्तो अनुदानको
काठमाडौँ, २७ माघ: सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आम्दानी र खर्चमा संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानी र खर्चमा
काठमाडौं, माघ २३ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि संघीय सरकारले प्रस्ताव माग गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसारको ढाँचामा फागुन
काठमाडौं माघ २२। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सात अर्ब सात करोड ९८ लाख रुपियाँ बजेट माग गरेको छ । आयोगले बजेट माग गर्दै निकासाका
काठमाडौं, माघ १२ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएर अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको सरकारले विकास खर्च नहुनुको मुख्य कारण सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा अभाव नै भएको निचोड निकालेको छ ।
