काठमाडौँ, ६ मंसिर । विगत चार वर्षयता निकै चर्चाको विषय बनेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकर निर्धारणको विषय टुङ्गिएको छ । सर्र्वोच्च अदालतको
काठमाडौं, ५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको लाभकरसम्बन्धी विवादमा एनसेलले रु २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने
काठमाडौँ, मंसिर ३ । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि एक आकर्षक योजना सञ्चालन गरेको छ । कष्टमर रोयल्टी योजना अन्तर्गत ल्याईएको यस योजनामा सहभागस् हुन योग्य ग्राहकले विशेष कोड
काठमाडौं, २६ कार्तिक । एनसेलका प्रिपेड ग्राहकहरुले अब देशभित्र अन्य नेटवर्कमा रहेका आफ्ना साथीभाई र आफन्तजनहरुसँग सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्नेछन् । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले ‘अल नेटवर्क भ्वाइस प्याक’ अफर
काठमाडौं, २६ कार्तिक । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले हाल संचालनमा रहेको आफ्नो ‘एनसेल सुपर सेलर’ योजना अन्तर्गत काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका पहिलो १४ पोइन्ट अफ सेल्स् (पिओएस) खुद्रा बिक्रेतालाई पुरस्कार हस्तान्तरण
काठमाडौं, १० कात्तिक । निजी क्षेत्रको प्राइभेट लिमिटेडले तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी फोरजी डेटा बोनस योजना ल्याएको छ । योजना अनुसार प्रयोगकर्ताले चार गुणा बढी फाइदा लिन सक्छन्
अब आफ्नै धुन बनाई बोनस ब्यालेन्स र पुरस्कार जित्न सकिने काठमाडौं, ६ असोज । एनसेलका ग्राहकहरुले अब आफ्नै धुन रेकर्ड गरी आफ्नो प्ले ब्याक रिङ्ग टोन (पिआरबिटी) को रुपमा राख्न
काठमाडौं, भदौ २३ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एनसेललाई पूँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला बेठिक भएको बताएका छन् । उनले झण्डै ६२
काठमाडौं, भदौ २२ । एनसेलसँग पूँजीगत लाभकर नउठाउनु भनी फैसला दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि महाभियोगको माग भएको छ । आज संसदमा बोल्दै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले
काठमाडौं, भदौ २२ । एनसेलको कर निर्धारणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । एनसेललाई २० अर्ब फाइदा हुने गरी अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै संसद
काठमाडौं, भदौ २२ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पक्षमा गरेको फैसलालाई बेठिक भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवबहादुर गुरुङले प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै गुरुङले
काठमाण्डौ । विवादास्पद एनसेल कर प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादमा तानिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले गरेको एनसेलको कर निर्धारणलाई गत भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।
