काठमाडौं, वैशाख २९ । सरकारले सयौं कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्दा राज्यकोषको १० करोडभन्दा बढी रकम खेर गएको छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीले
काठमाडौं, चैत २३ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको सात वर्षपछि सरकारले संघीय नेपाललाई हाँक्ने नयाँ प्रशासन कानुनको अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । हालको निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापित
काठमाडौं, चैत २३ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूलाई साबिकको भन्दा बढी सुविधा थपिएको छ । तर उनीहरूबाट सम्पादन हुने कामकारबाही र
काठमाडौं, फागुन ३०। सरकारको नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सचिव सहसचिवले नै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ । सचिव सहसिचव भइसक्दासमेत उनीहरूको सुुरुको सेवा अवधिमा
काठमाडौं, फागुन १० । सरकारले नयाँ बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमार्फत सबै निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने भएको छ । सबै कर्मचारीलाई एउटै प्रणालीमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत
काठमाडौं, फागुन २। झन्डै साढे तीन वर्षदेखि संसद्मै अड्किएको निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले
काठमाडौं, असार १९ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झन्डै तीन वर्षदेखि संसद्मै अड्किएको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। संघीय निजामती सेवा निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने
काठमाडौं, असार १६। मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गर्दै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले
काठमाडौं, चैत १६ । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । मुलुकको प्रशासन हाक्ने र दीर्घकालीन महत्व राख्ने
काठमाडौं, फागुन २३ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सचिवबाहेक प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेशले नै भर्ना गर्न पाउने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संसद्मा ल्याउन फेरि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
काठमाडौं, कार्तिक १४ । सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन केही परिमार्जनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन
काठमाडौं,पुस १५ । सरकारले तीन वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव गायब भएको छ । तीन वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती
