गण्डकी, २७ कात्तिक: बजेट अभावका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट थपिदिन सङ्घीय सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन
काठमाडौँ, ५ कात्तिक: विकास निर्माणका आयोजनालाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुरु गरेको प्राविधिक परीक्षणका लागि बजेट एवं प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रमा
काठमाडौँ, ११ असोज। सरकारले अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेटसंग सम्बन्धित सबै विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण
काठमाडौं, ७ असोज । सरकारको संशोधित बजेट संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणिकरण भएको छ । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनियोजन विधयेक, २०७८ प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । बजेट प्रमाणिकरणसँगै खर्चको
–रमेश लम्साल काठमाडौँ, ७ असोज : दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिकरुपमा औसत रु २० खर्ब २५ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु
काठमाडौं, ४ असोज । नेकपा एमालेको नारावाजीकाबीच प्रतिनिधि सभाले संशोधित बजेट पारत गरेको छ । आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी ध्वनी मतबाट बजेट पारित भएको घोषणा गरेका हुन्
गण्डकी, १ असोज: पोखरा महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण विकासका काम ठप्प हुँदा खर्च प्रभावित बनेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरद्वारा
काठमाडौं, ३१ भाद्र । संशोधित बजेट सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित हुन कति दिन लाग्ने हो ? सरकारी तलब र पेन्सन थाप्नेलाई यसले चिन्तित बनाएको छ ।
गण्डकी, २९ भदौ: गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्न अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिद्वारा वन वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री दीपक थापासँग अन्तक्र्रिया गर्दै उक्त
काठमाडौं, २५ भाद्र । सरकारले बजेट संशोधन गरी ल्याएको छ । आज अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । शर्माले
गण्डकी, १० भदौ: गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका
दमौली, ५ भदौ: तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा रु ३४ करोडभन्दा बढी बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औँ
