काठमाडौँ, ७ जेठ । बैङ्क मार्फत वितरण गरिँदैआएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को बन्दाबन्दीका बेला घरमै पु¥याउन आग्रह गरिएको छ । बन्दाबन्दीले अशक्त,
काठमाडौँ, ६ जेठ । आगामी बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा यस क्षेत्रको विकास गर्न उद्योग सङ्गठन मोरङ र मोरङ व्यापार सङ्घले प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सुझाव
काठमाडौँ, ५ जेठ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७/७७ मा शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । प्रदेश, अर्थ तथा
काठमाडौँ, ४ जेठ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई कम गर्दै पुनरुत्थानमा केन्द्रित गर्न सरकारलाई
४ जेठ : भारत सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको योजना ‘मनरेगा’ को बजेटमा उत्कृष्ट वृद्धि गरेको छ । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले मनरेगाको बजेट ४ खर्ब बजेट बढाएको घोषणा गरेकी छन् ।
काठमाडौँ, ४ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक रुपान्तरण तथा स्वास्थ्य सेवाका विषयमा विशेष जोड दिएका छन् । सङ्घीय
काठमाडौं, २ जेठ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन
काठमाडौं, २ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक स्थिरतामा मात्रै सरकारको नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रमिक सुनिश्चितता हुने बताउँदै वर्तमान सरकारको दुई वर्षका अवधिमा उल्लेखनीय उलपब्धि हासिल भएको बताएकी छिन् ।
काठमाडौं, २ जेठ । सरकारले कोरोनाका कारण प्रभावित बनेका उद्योगहरुलाई सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कोनीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घोषणा गरेकी
काठमाडौं, २ जेठ । बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालयमा प्रहरी खटाएर गेटमै रोक्नुपर्ने, बजेट महाशाखाको गेटमा तीनजना प्रहरी लगाएर रोक्नुपर्ने । कोही चोरबाटो हुँदै शाखामा फुत्त पुगेर हैरान गर्ने ।
काठमाडौँ, १ जेठ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ को प्रभावबाट
काठमाडौं, जेठ १ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले रोजगारी गुमाएको र गुमाउने क्रम जारी रहेको बेला सरकारले आउँदो वर्ष करिब २० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी
