काठमाडौं, २५ असार । राष्ट्रिय भूमि आयोगले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई करार बमोजिम तलब नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
काठमाडौं, १ फागुन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । आज (मंगलबार) सूचना जारी गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित र
नुवाकोट, फागुन १८ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ । गत असार २७ गते राष्ट्रिय
चितवन, मंसिर २१ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनमा थप चार हजार तीन ९४ निवेदन परेका छन् । गत साउन ३१ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता,
काठमाडौँ,१६ भदौ । पाँचथरमा पाँच हजार ८५ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीले भूमि आयोग जिल्ला समितिमा निवेदन दिएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रथमपटक प्रकाशन गरेको ३५ दिने
काठमाडौं, २७ फागुन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र आवेदन गर्न आह्वान गरेको छ । लामो समयदेखि थाँती रहेको भूमिहीन दलितका समस्या यथाशक्य चाँडो
काठमाडौं, २६ फागुन । काठमाडौँमा भूमि आयोगको मान्छे हुँ भन्दै दुई व्यक्तिले रकम ठगी गरेको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ स्थित भेटघाट क्याफेमा दुई व्यक्ति
काठमाडौं, २४ माघ। भूमि आयोगको मान्छे हुँ जमिन दिलाई दिन्छु भनी सुकुम्बासी सँग रकम लिई ठगी गरेको अभियोगमा २ जनालाई आइतबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौं
काठमाडौं, २५ पुस : राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन मागेको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेर ३५ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको हो । ‘भूमिहीन दलित र
काठमाडौं, ३० भाद्र । सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोग गठन गर्दै अध्यक्षमा केशव निरौलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत
गण्डकी, ३२ साउन : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय फिर्ता गराउन माग गर्दै पोखरामा सङ्कलित हस्ताक्षर आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएकोे छ । अखिल नेपाल किसान
काठमाडौं, २५ साउन । भूमि आयोग ब्युँतिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी यथास्थितिमा कायम राख्न भनेको हो । न्यायाधीश
