काठमाडौं, २२ जेठ । रिक्त रहेको दरबन्दीमा शिक्षक पदपुर्ति नगर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मानव स्रोत विकास केन्द्रले आग्रह गरेको छ । अहिले शिक्षक
काठमाडौं, जेठ २१ । चीनमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत रहँदा कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि स्वदेश फर्किएका विद्यार्थीलाई फेरि उतै लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका ती विद्यार्थी
काठमाडौं, जेठ १९ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको डायरीका हरेक पानामा विद्यार्थीका नाम लेखिएका छन् । ती नाम निजी शिक्षण संस्थामा छात्रवृत्तिका लागि ‘सोर्सु लगाइदिन भनी
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत उक्त
काठमाडौं, जेठ ७। नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु भए पनि विद्यार्थीका हातमा कहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्छ भन्ने अझै निश्चित छैन । स्कुल गएको पहिलो दिन नै पुस्तक पाइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म विद्यार्थी पुस्तकविहीन
काठमाडौं, जेठ ७ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको विद्यालय पोसाक परिवर्तन भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको विद्यालय
काठमाडौं, जेठ ३ । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शिक्षा बजेट सिलिङ तोकेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका
काठमाडौं, बैशाख २८ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको दुई दिन बिदा दिने निर्णय शिक्षा क्षेत्रमा अव्यावहारिक भएको भन्दै नमान्ने जनाएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको दुई दिन
काठमाडौं, बैशाख २७ । सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरे पनि शिक्षण संस्थामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अन्योल देखिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक विद्यालय
काठमाडौं, वैशाख २३ । सरकारले मतदान केन्द्र कायम गरिएका विद्यालयमा तीन दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले आगामी २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म
काठमाडौं, बैशाख ४ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको झण्डै ५० बुँदे नीति र
काठमाडौं, चैत २७ । विद्यालयले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाउने गरेका छैनन् । यसरी अटेर गर्ने विद्यालयलाई नियमन गर्ने निकायले मौखिक स्पष्टीकरणसम्म सोध्ने गरेको छैन । शिक्षा
