काठमाडौं, जेठ २०। संवैधानिक इजलासमा पुगेका गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा वर्षौंदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर रोकिएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी विवाद, संसद् वा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न
काठमाडौं, असार २२ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा डेढ महिनादेखि चलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सोमबार सकिएको छ । बहस सकिएसँगै इजलासले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैका लागि २८ असारका लागि पेसी
काठमाडौं, असार १५ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद् पुनस्र्थापना भए अराजकता र अस्थिरता निम्तने तर्क गरेका छन् । उनले २०५१ को संसद् पुनस्र्थापना हुँदा धेरै सरकार परिवर्तन भएर संसदीय मूल्य
काठमाडौं, असार १४। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बहसमा सहभागी रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा खोट देखाउँदै विघटन बदरको माग गरेका छन्। वैकल्पिक सरकारका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज रिट निवेदकतर्फका बाँकी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा बाँकी निवेदक
काठमाडौं, जेठ १७ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जना सांसदको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ त्यसैमा अल्झिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर
काठमाडौं, फागुन २४ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा
काठमाडौं, माघ १७ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संविधानका मस्यौदाकारहरूले नै इजलासमा बहस गर्दै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा
काठमाडौं, माघ १६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको गलत व्याख्या र कमजोर तर्क गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको
काठमाडौं, माघ १३ । कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुभए जस्तो कुनै अन्तरनिहित अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था
काठमाडौं, माघ १२ ।राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको आधिकारिताबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाइएको छ।प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान
काठमाडौं, माघ ९ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित विचाराधीन १३ वटा रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । चौथौ नम्बरका निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणका तर्फबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस
