चितवन, माघ ६ । चितवन महोत्सव गर्नका लागि नारायणी नदी किनारमा फोहोर हालेर खाल्टो पुरेपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिक र मलमूत्रजन्य फोहोर तुरुन्त निकाल्न
काठमाडौं, पुस १५ । करिब ११ महिनादेखि सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । कायममुकायमले अदालतको नेतृत्व लिइरहेका
काठमाडौं, ११ असोज । सर्वोच्च अदातलमा दशैँ बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको छ । अदालतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दशैँ बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिने र
काठमाडौं, असोज २ । सर्वोच्च अदालत प्रवेशद्वारमा कार्यालय समयअघि नै व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा शनिबार साँझै आफू आईतबार विहान ११ बजे सर्वोच्च अदालतको
काठमाडौं, भदौ ८ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध परेका रिट खारेज गरिदिएसँगै लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ । ९९ रिट निवेदन एकैठाउँ राखेर गरिएको सुनुवाइमा लोकसेवा
काठमाडौं, भदौ ४ । २०७४ सालमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा राजनीतिक स्वार्थका लागि दुई जिल्ला बनाइएको रुकुम पूर्वको सदरमुकाम विवाद नटुंगिदा सकस थपिएको छ। राज्य पुनर्संरचनाको समयमा पूर्वी रुकुम लुम्बिनी प्रदेश
काठमाडौं, साउन ११ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको विवाद अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने भएको छ । सर्वोच्चले विभिन्न
काठमाडौं, वैशाख ७ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आजदेखि नियमित काममा फर्किदैछन् । २४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार २५ चैतबाट निलम्बनमा परेका अधिकारीलाई मंगलबार सर्वोच्च अदातलले राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, चैत २२ । नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवा सिफारिस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम
काठमाडौं, १२ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा रिट दर्ता भएको छ । जबरामाथि लगाइएको महाभियोग असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता द्धय डा.पुण्य खतिवडा र
काठमाडौं, माघ १४ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर विभिन्न बाहना बनाई केन्द्रमै हाजिर गर्न सुरु गरेका करिब ५ सय निजामती कर्मचारीको अब संघमा फर्कने बाटो बन्द भएको
काठमाडौं, माघ १३ । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठह¥याएको छ । निजामती कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन
