Logo

Tag: सर्वोच्च अदातल

नागरिकको अधिकार सरकारको मर्जी होइन: सर्वोच्च

-रिपोर्टर्स नेपाल/संवाददाता

काठमाडौं, असार २७ । सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रमा कुनै पनि नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारिणीको इच्छा र मर्जीमा राख्न नहुने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन

विस्तृत पढ्नुहोस
सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास सुचारु हुने

काठमाडौं, असार २२ । लामो समयदेखि स्थगित रहेको सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले अब सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले कारबाही र सुनुवाइ गर्नेबारेमा नेपाल बार एसोसिएसनलाई जानकारी

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आधार फरक हुनसक्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ, ८ असार । सर्वोच्च अदातलले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि सक्षमता, आचरण र नैतिकताबाहेक अन्य आधार पनि निर्णायक हुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विविध आधार हुनसक्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ, ७ असार : सर्वोच्च अदातलले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि सक्षमता, आचरण र नैतिकताबाहेक अन्य आधार पनि निर्णायक हुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले

कर तिर्न बाध्य बनाउने माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, असार २ । सरकारले व्यवसायीलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न गत बुधबार दिइएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ

अर्थ मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्चको आदेशमा भ्याकेट दर्ता

काठमाडौं, जेठ ३१ । सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका छन् । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र

जबर्जस्ती करणी महिलाको शरीर मात्रै नभई व्यक्तित्वमाथि हुने अपराध पनि

काठमाडौं, जेठ २३। सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहराको बलात्कार मुद्दाको पूर्ण फैसलामा व्याख्या गर्दै जबर्जस्ती करणी महिलाको शरीर मात्रै नभई व्यक्तित्वमाथि हुने अपराध भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको शरीर

आजबाट सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ

काठमाडौं, बैशाख १६ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र त्यसको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । लकडाउनको अवधिमा अदालतबाट सम्पादन हुने काम–कारबाही तथा सेवाप्रवाहको सम्बन्धमा यसअघिको

द्वन्द्वकालका घटनामा माफी अस्वीकार्य

काठमाडौं, बैशाख १५ । दसवर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिएको छ । सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश

गोकर्ण फरेस्टको अवधि बढाउनु पर्नुको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग

काठमाडौं, २९ पुष । सर्वोच्च अदातलले यति होल्डिङस प्रालिअन्तर्गतको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिको भाडा अवधि समाप्त नहुँदै अवधि बढाउने निर्णय गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको