खलङ, ६ भदौ: जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी सिञ्जा र तिला गाउँपालिकाको बेरुजु महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सिञ्जाको १९ दशमलव
–सन्तोष गौतम म्याग्दी, ५ भदौ : जिल्लाका छ वटै पालिकामा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । त्यस्तै
दमौली, ५ भदौ: तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा रु ३४ करोडभन्दा बढी बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औँ
काठमाडौं, साउन ३२ । सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ लतियाहीस्थित कच्ची सडकको हिलाम्मे माटोमा रड ओछ्याएर ढलान भयो। सो ढलान बदर गर्नुको साटो पालिकाका इन्जिनियर राधेश्याम यादवले सदर गरिदिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
काठमाडौं, साउन २३। स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय
काठमाडौं, साउन १९ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म ५१ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । मन्त्रालयले असारको
काठमाडौं, साउन १७ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बद्ध सङ्घ, संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । स्थानीय सरकारसँग साधन, स्रोत, जनशक्ति र बजेटसमेत भएकाले
काठमाडौं, साउन १२ । सरकारले सबै नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । वातावरणमैत्री समाज सिर्जना गरी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने
काठमाडौँ, ३१ असार: तीन स्थानीय तहमा अझै वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरको चालू आर्थिक वर्षको एघार महिना (गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कअनुसार
बैतडी, २९ असार: दश स्थानीय तह रहेको बैतडीका तीन स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेका छन् । जिल्लाको पाटन नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेका हुन्
राँझा, १८ असार: बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन नतीजा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार देशभरका सबै स्थानीय तहले आफूले गरेका
काठमाडौं, असार १७ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने योजना बैङ्क निर्माण गरेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र
