राँझा, ११ पुस : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्जस्थित सम्पर्क कार्यालयमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन् । बाँके, बर्दिया र दाङ कार्य क्षेत्र रहेको
काठमाडौं,पुस ९ । देशभरकै स्थानीय तहको लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्ने सर्भर सूत्र लामो समयदेखि ‘बिग्रिएको’ छ। सम्बद्ध अधिकारीहरूले यसलाई ‘ह्याक’ भएको भन्दै आएका छन्। यसबाट ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका
सप्तरी, ६ पुस : आठ दिनदेखि डाकनेश्वरी नगरपालिकामा चर्किएको आन्दोलनले स्थानीय तहको कामकाज ठप्प बनेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध मङ्सिर २९ गते नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन शुरु गरेका
काठमाडौं,पुस १ । जिल्ला समन्वय समितिले प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु दुई करोड बजेट बाँडफाँड गरेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक कोषमा रहेको रु ४३ करोडबाट स्थानीय तहलाई चालू
काठमाडौं, मंसिर २६ । देशका १ सय ६० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त रहेको छ । प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा ती स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा
परासी, २४ मङ्सिर : जिल्लाभित्र स्थानीय तहमार्फत भइरहेका विकास निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम नवलपरासीले अनुगमन थालेको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा
२१ मङ्सिर : नुवाकोटका बाह्रैवटै स्थानीय तहका विभिन्न स्थान पहिराको उच्च जोखिममा रहेका एक अध्ययनले देखाएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाका
काठमाडौं, मंसिर २१। प्रदेश राजधानीदेखि सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अब पक्की सडक सञ्जालले जोडिने भएको छ । यससँगै सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी क िरब ४६ स्थानीय तहमा पक्की सडक पुग्ने
काठमाडौं, १६ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको ठहर गरेको छ। अख्तियारमा यतिबेला स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ। योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा
काठमाडौँ, १३ मंसिर । बझाङको उत्तरी साइपाल गाउँपालिका, धुलीका १७ वर्षीय सरोज बोहरा नागरिकताको सिफारिस लिन दुई दिन हिँडेर कात्तिक अन्तिम साता सदरमुकाम चैनपुर आए । गाउँपालिकाको कार्यालयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी
स्थानीय तहमा पहिलो चौमासिकका लागि विनियोजित बजेटको खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । स्थानीय तहले गत वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइमा पहिलो चौमासिक अवधिमा प्राविधिकमार्फत योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठन, ठेक्का प्रक्रियाको
काठमाडौं, मंसिर ७ । कतिपय स्थानीय तहले लोकसेवाबाट सिफारिस हुने कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै सिफारिस रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । योेसँगै कर्मचारीको नियुक्तिमा समस्या देखिएको छ । आर्थिक स्रोतले
