काठमाडौं, पुस २६ । सरकारले स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने भएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्तालगायतका सबै नियमित कामका लागि लिइँदै
काठमाडौं, पुस ४ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई पूर्वस्वीकृतिबिना बिदा नबस्न परिपत्र गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय
काठमाडौं, मंसिर २८ । पाँचवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट नगररगाउँ सभा गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसक्ने स्थानीय
काठमाडौं, मंसिर १७ । पाँच वर्षमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कमजोर हुँदा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको ठह-याइएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश
काठमाडौं, कात्तिक १९ । आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको बहानामा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना सुरु हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना
काठमाडौं, कात्तिक १५ । स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि पाँच प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिका एउटै कार्यकक्षमा
काठमाडौं, असोज १५ । स्थानीय तह निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि उनीहरूले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कालिगण्डकी गाउँपालिकाले पर्यटन, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतका नीति दोहो-याएको
काठमाडौं, असोज ३ । सुगम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारबाट आफू अनुकूलका स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुख (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) छान्न सिंहदरबार धाउने गरेका छन्। दुर्गम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने कामकाज गर्ने
काठमाडौं, भदौ १५ । संघीय शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधार र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहहरूले विकास निर्माण, सेवाप्रवाह, कानुन निर्माण तथा संस्थागत क्षमता विकासमा गति लिन थालेको
काठमाडौं, भदौ ६। आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय
काठमाडौं, साउन २९ । स्थानीय तहले संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी आफूअनुकूल नभए अथवा मन नपरे संघमै फिर्ता पठाउने गरेका गरेका छन्। अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारी
काठमाडौं, साउन २५। सात प्रदेशका ६८ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार १० मा बजेट पारित गरेर पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय
