काठमाडौं, साउन ३ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार नै अनुदार भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारका लागि
काठमाडौं, माघ ११ । गाउँका सिहरदबारको उपाधि पाउँदै आएका स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार र विकृति बढ्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । विभिन्न विकास कार्यक्रम प्राप्त गर्दा वा सेवा लिनेक्रममा समेत नागरिकहरू
काठमाडौं, असार ११ । शुक्रबार देशभरका करिब ७ सय स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट पेस गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र
काठमाडौं, असार १० । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार आज देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । १० असारमा स्थानीय
काठमाडौं, २५ वैशाख : पाँच वर्षे अवधि भएको स्थानीय सरकारका लागि अबको पाँचौं दिनमा देशभरबाट ३५ हजार बढी जनप्रतिनिधि चुन्न निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र),
न्युज कारखाना : काठमाडौं, १९ । पुस स्थानीय सरकारमा सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन् । सामुदायिक सारथी र एसिया फाउन्डेसनले काठमाडौंमा गरेको स्थानीय तहका समस्या र
काठमाडौं, साउन २ । सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तारलाई तीव्रता दिएसँगै स्थानीय सरकार सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारले स्थानीय तहहरू सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका हुन् ।
कैलाली, बैशाख १७ । रोजगारीका लागि भारत गएकाहरु त्यहाँ लकडाउन हुन थालेपछि स्वदेश फर्कनेको घुइँचो छ सीमामा । यस्तो बेला सरकारी पक्षले लापरवाही गर्दा ग्रामीण भेगमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिसकेको
काठमाडौंं, फागुन १० । सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई नागरिकलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउन योजना बनाउन प्रेरित गर्न थालिएको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका विज्ञ डा
काठमाडौं, माघ ९ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगरप्रहरीले नगरपालिकामा रहेको बजार व्यवस्थित गर्ने, पार्किङ सहजीकरण गर्ने तथा रेखदेख गर्ने, छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण, दैवीप्रकोप जस्ता घटनामा उद्दार
महेन्द्रनगर, १८ पुस: सेवा प्रवाह प्रभावकारी र स्तरीय बनाउन कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा स्थानीय नागरिकले वडाका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न थालेका छन् । त्यहाँको कृष्णपुर नगरपालिका–१ का स्थानीय वडा कार्यालयलको हरेक गतिविधिमा निगरानी
–प्रेमनारायण आचार्य सन्धिखर्क, २९ मङ्सिर: अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन र राजस्व उठाउन सकस देखिएको छ । जिल्लाका छ वटा स्थानीय सरकाले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा अर्थात् नदीजन्य पदार्थको
