काठमाडौं, साउन २। सरकारलाई गएको आर्थिक वर्षमा करिब ४ खर्ब रुपियाँ बजेट घाटा भएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग प्राप्त नहुँदा आर्थिक
काठमाडौं, जेठ १५ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली इतिहासकै कमजोर र आगामी वर्ष पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार आउने संकेत नदेखेपछि सरकारले नयाँ वर्षको बजेट १७ खर्ब रुपैयाँ सेरोफेरोमा बनाएको
काठमाडौं, फागुन १। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले सरकार पूर्ण रुपमा असफल देखिएको छ। सरकारले बजेट ल्याउँदा विभिन्न क्षेत्रमा राखेका लक्ष्य कुनै पनि पूरा नहुने भएका छन् । चालू
काठमाडौं, फागुन १ । राजस्व सङ्कलनले नकारात्मक वृद्धिको लय समातेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार घटाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बजेटको स्रोतमाथि दबाब परेपछि सरकारले
काठमाडौं, बैशाख २६ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी ३ जेठमा बस्नेगरी संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको
काठमाडौं, माघ २८ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले अद्र्धवार्षिक समीक्षापछि आकार घटाएको छ । अब बजेटको आकार १५ खर्ब ४६
काठमाडौं, माघ २७ । बजेटबाहिर गएर रकम माग्ने विगतको प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ । जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा रकम खर्च गर्न छाडेर अधिकांश निकाय तथा
काठमाडौं, माघ १० । स्वदेशमा उपभोग हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि नहुँदा व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको छ। व्यापार घाटा मुलुकको कुल बजेटको आकारभन्दा ठुलो हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष
काठमाडौं, भदौ २७ । चालू आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी सरकारले बजेटको आकार घटाएर संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को
काठमाडौं, भदौ २४। अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितताबिना नै सम्झौतासमेत नगरी ल्याएका बजेट कार्यक्रम खारेज हुने भएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी
काठमाडौं, भदौ ११। अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेट वर्तमान सरकारले हेरफेर गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । नेकपा
काठमाडौं, साउन २ । प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध असहज हुँदै गएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउन थालेका छन्। संघीय संरचना र प्रणाली स्थापित नहुँदै प्रदेशमा जेजस्तो