काठमाडौं, माघ २७ । बजेटबाहिर गएर रकम माग्ने विगतको प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ । जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा रकम खर्च गर्न छाडेर अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट मागेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महिना बित्दा पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म जम्मा १६ प्रतिशत विकास खर्च भएको अवस्थामा अधिकांश निकायले बजेटबाहिर गएर रकम मागेका हुन् । यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले नै बजेटबाहिर गएर १३ अर्ब १८ करोड थप बजेट माग गरेको छ भने सबैभन्दा बढी बजेट माग्ने मन्त्रालयमा ऊर्जा मन्त्रालय छ ।
यो मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर ५९ अर्बभन्दा बढी माग गरेको छ । बजेट खर्चमा यो मन्त्रालयको नतिजा राम्रो देखिँदैन । चालू बजेटमा छुट्ट्याइएको विकास बजेटअन्तर्गत यो मन्त्रालयले १७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर २८ अर्ब ४५ करोड माग गरेको छ ।
ठूलो बजेट माग गर्ने निकायको सूचीमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालयलगायत छन् । यी मन्त्रालयले अहिलेसम्म १५ देखि २२ प्रतिशतको अनुपातमा विकास खर्च गरेको देखिन्छ । यो थप बजेट चुनाव घोषणा अघि गरिएको माग हो ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
