काठमाडौं, २३ साउन । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सभापति ऋषि धमलाले दोस्रो पटक आमरण अनशनमा बसेका अस्थायी शिक्षकहरुको माँग सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार अनशनस्थलमा पुगेर धमलाले यस्तो बताएका हुन् । गत साउन १८ गतेदेखि अनशनमा बसेका शिक्षकहरुको माँग् पूरा गराउनको लागि सरकारलाई आफूले जस्तोसुकै दबाब दिने समेत धमलाले विश्वास दिलाए ।
पत्रकार धमलाले अघि भने,‘तपाईहरुको माँग पूरा गराउनको लागि म सरकारका सबै सम्बन्धित निकाय र यसका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई विशेष आग्रह गर्नेछु, म र रिपोर्टर्स क्लब नेपालको तर्फबाट म तपाईहरुको माँग पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’ उनले यसको लागि आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगपनि कुरा राख्ने जनाए ।
सम्बोधनको क्रममा निकै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका धमलाले अघि भने,‘म आज मैदानमा उत्रिएको छु, म जसरीपनि तपाईहरुसँग सरकारले यसअघि गरेका सबै सम्झौताहरु पूरा गराउनको लागि लागिपर्छ, सरकारले सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ धमलाले नेपालको ईतिहाँसमा आन्दोलनहरु सबै सफल भएको स्मरण गराउँदै अस्थायी शिक्षकहरुले अघि सारेका जायज माँगहरु पनि पूरा भएरै छाड्ने अठोट लिए ।
त्यस्तै उनले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई जसरी सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि विशेष महत्व दिएर माँग सम्बोधन गर्नेतिर पहल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले थपे,‘आज मुलुकको प्रधानमन्त्री, मन्त्री जन्माउने र डाक्टर तथा ईन्जिनियर उत्पादन गर्ने शिक्षकहरु सडकमा आउनुभएको छ, उहाँहरु पनि अनशनमा हुनुहुन्छ, सरकारले अब उहाँहरुको माँग पूरा गराउन ढिलाई गर्नुहुँदैन् ।’
संयुक्त अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिद्धारा आयोजित आमरण अनशन–२ र आन्दोलनका जायज माँगहरु सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष होमनाथ चौलागाईले बताए ।
समितिले अघि सारेका माँगहरुमा ०७४ साल असार ९ गते शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव र प्रवक्ता, नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी र आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरुवीच भएको चार बुँदे लिखित सम्झौता अक्षरंश यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शिक्षा ऐनको संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाई तत्कालका लागि भदौ ३ गतेको परिक्षाको मिति सार्ने र नियुक्ती मितिको आधारमा नभई सम्पूर्ण अस्थायी र विस्थापित(अस्थायीबाट) शिक्षकहरुलाई विभेद नगरी समान प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
