नयाँ सरकार गठनका लागि पहिला राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ वा उक्त निर्वाचन नभए पनि नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्छ भन्ने तर्कहरु एकअर्कामा जुधिरहेका छन् । दलहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल संविधानको व्याख्या गरिरहेका छन् । अर्कोतिर संविधानविद् तथा कानुनका ज्ञाताहरु पनि दलीय स्वार्थका आधारमा संविधानको व्याख्या गर्न व्यस्त छन् । यसैसम्बन्धमा पत्रकार ऋषि धमलाले संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यसँग कुरा गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कका लागि गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा तपाईको बुझाई के छ ?
राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम विधेयक पारित गर्नुपर्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई संविधानले सिमित अधिकार प्रदान गरेको छ । मन्त्रीपरिषदले कुनै विधेयकका बारेमा निर्णय गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले पारित गरेपछि समस्या समाधान हुन्छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश असंवैधानिक हो भन्दै पारित गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । राष्ट्रियसभा गठनको लागि एकल संक्रमणिय मतको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था हेर्दा अनुकूल नै देखिन्छ । संविधानको धारा ८४ र ८६ मा हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ । संविधानको महत्वपूर्ण विषय भनेको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हो । एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भनेको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको एक हाँगा हो । त्यसैले सोही अनुसार राष्ट्रियसभा गठन गरौँ भन्दा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
एकल संक्रमणिय मत प्रणाली संविधानमा लेखिएको छैन । तर किन विधेयकमा राखियो ?
संविधानमा लेखिएको छ । निर्वाचनमण्डलबाट सभा गठन गर्ने भनेको सामान्यतया समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनाव भएजस्तै राष्ट्रियसभा गठन पनि समानुपातिकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एकल संक्रमणिय मतको कुनै विकल्प छैन । यसको विकल्प खोज्नै हुँदैन ।
हाम्रो देशमा संविधानविद्हरु नै दलगत स्वार्थ हेरेर बोल्छन् नि ?
म कुनै पार्टीको मान्छे पनि होइन । मलाई कोहीबाट स्वार्थ लिनु पनि छैन । मैले संविधानमा जे लेखिएको छ, सोही अनुसार व्याख्या गरेको हुँ । तपाई भन्नुस् न मैले कुन स्वार्थमा बोलेँ ?
बहुमतीय मत प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्नै नमिल्ने हो ?
बहुमतीय मत प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्ने हो भने त प्रदेशसभाका जुन सासंदहरु हुन्छन्, उनीहरुले भोट हाल्ने पाउँदैनन् । यो प्राविधिक पक्ष बुझेकै छैनन् । संविधानअनुसार राष्ट्रियसभा गठन निर्वाचकमण्डलले गर्ने हो । निर्वाचकमण्डलका सदस्य भनेका प्रदेशसभाका सदस्यहरु, स्थानीय निकायका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु हुन् । ५६ जनालाई सातवटा प्रदेशबाट चुन्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतीय मत प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्ने हो भने तिनीहरुले भोट हाल्ने पाउँदैनन् ।
संविधानमा स्पष्ट लेखिएको विषयमा पनि दलहरु किन विवाद गर्छन् त ?
नेपलाका नेताहरु चाहे कांग्रेसका हुन्, चाहे एमाले वा माओवादी, उहाँहरु आफ्नो स्वार्थअनुसार संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई देश, जनता, पद्धति, विधी मूल्य र मान्यताको माया गर्नुहुन्न । त्यसैले उहाँहरुको कुरा छोडौँ । हामीले चाँही जे सही हो, त्यही बोल्नुपर्छ ।
अब निकास के हुन सक्छ त ?
निर्वाचन आयोगले परिणाम दिने हो भने राष्ट्रियसभा गठन नभै पनि नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ । तर आयोगले राष्ट्रियसभाको चुनाव नभै नतिजा दिन मिल्दैन भन्यो भने राष्ट्रपतिले विधेयक पारित गर्नै पर्छ । त्यसपछि मात्रै सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
प्रधानमन्त्रीले त पछाडि हट्दिन भन्नुभएको छ नि ?
प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसो भन्नै मिल्दैन ।
