अजयकुमार साह : महेन्द्रनगर, धनुषा, ३ वैशाख / प्रदेश नं २ को आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
गत चैत २८ गते प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम विधेयक पेश गर्नुभएको थियो भने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले बुधबार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यापक छलफलपछि आजको प्रदेशसभा बैठकले त्यसलाई पारित गरेको हो ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत ६० बुँदे नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललगायत नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि रहेका छन् भने त्यसको विपक्षमा नेपाली काँग्रेस रहेको जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुको बहुमतका आधारमा सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमे पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश विकासका लागि कृषि, उद्योग तथा पर्यटनको विकासमा विशेष जोड दिनेगरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति लिएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाबाट प्राप्त भएको विप्रेषणको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना तथा जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्ने, सिँचाइका लागि सुनकोशी कमला डाइभर्सन र बाग्मती तथा नारायणी नदीको प्रयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर खेतखेतमा सिँचाइ पु¥याउने पारित नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको धार्मिक तीर्थस्थलको विकास, सौन्र्दयीकरण गरेर स्थानीय लोकनाच, लोकबाजा तथा परम्पराको संरक्षण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार काम गर्ने उल्लेख छ ।
जनकपुर अञ्चल अस्पताल, गजेन्द्रनारायणसिंह अञ्चल अस्पताल तथा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्नुका साथै जानकी मेडिकल कलेज तथा नेशनल मेडिकल कलेजको स्तर सुधार गर्नका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
त्यस्तै प्रदेश लगानी बोर्डले वीरगञ्ज–पथलैया, जलेश्वर–जनकपुर–ढल्केवर र रोपनी–राजविराज क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने छ भने हुन सक्ने सम्भावित प्रकृति विपत्ति तथा महामारीजन्य कारणबाट ज्यान गुमाउनेको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सर्वसाधारणले पनि सहयोग गर्ने गरी मुख्यमन्त्री उद्धार तथा पुनःस्थापना कोषको स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको छ ।
मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ र बेटी बचाउ’ अभियानलाई सफल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न बीमा कम्पनीको साझेदारीमा छोरीको शिक्षा बीमा नीति ल्याएर भ्रुण हत्या गरिने सोचलाई निर्मूल गर्नका लागि कडा कानूनको निर्माण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि संघसँग सरकारले सहयोगीको भूमिका खेली योजनालाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गराउनका लागि कामकाज गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।
