जेठ ११, काठमाण्डौ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका सहअध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट विचार राख्दै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिलाई सामन्ती युगको महारानी जस्तो नबनाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । बिहिवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले नीति र कार्यक्रममा सभामुख तथा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई सम्मानित ढङ्गले सम्बोधन नगरिएको तथा राजाको सवारी जस्तो तामझाम गरेकोतर्फ लक्ष्यित गरेका हुन् ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै नीति र कार्यक्रमले एकात्मक तथा केन्द्रिकृत राज्यको झल्को दिएको बताए । परम्परागत लोकतन्त्रमा जस्तो वहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण आदि उल्लेख भएको तर युगान्तकारी परिवर्तनका उपजस्वरूप प्राप्त सङ्घीय शासन, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता, प्रदेशिक स्वायत्तता र स्वशासन जस्ता समावेशी लोकतन्त्रका विशेषताहरू सरकारले भुलेको भन्दै यो सरकारले सङ्घीयतालाई समाप्त गर्ने बहाना खोजिरहेको आरोप लगाए ।
उनले तीनै तहको सरकार नेपाली जनताका लागि भएको र तिनीहरूलाई संविधानले नै आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अधिकारसम्पन्न बनाएको भए पनि यो नीति र कार्यक्रमले तीनै तहको सरकार नेपाल सरकारका लागि भन्नु एकात्मक मानसिकता भएको बताए ।
उनले नीति र कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको सीमित अधिकार पनि हस्तान्तरण गर्न नचाहेको भन्दै आर्थिक समानीकरणको उद्येश्यका लागि प्रदेशहरूको मानव सूचाङ्क, प्रतिव्यक्ति आय, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भूगोल आदि मापदण्डको आधारमा सङ्घले उठाउने कूल राजस्वको न्यूनतम ५० प्रतिशत बाँडफाँट हुनुपर्ने तथा प्रदेशभित्रको कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन, विकास निर्माणको संयन्त्र आदि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा बताए ।
त्यसरी नै उनले प्रदेशभित्रको विकास निर्माणमा केन्द्र सरकारले माइक्रो म्यानेजमेण्ट गर्न नहुने, नेपाः उपत्यकाभित्रको वातावरण सुधार्न तथा खेतियोग्य जमीन बचाउन नयाँ स्याटलाईट सहरहरू उपत्यकाबाहिर बनाउनुपर्ने तथा भएको रिङरोडलाई व्यवस्थित नगरी अर्को रिङरोड बनाउन नहुने भन्दै वर्तमान रिङरोडलाई ८ लेनको बनाई त्यसमाथि हाइरेज बाटो बनाई मेट्रो रेल चलाउनुपने बताए । त्यसरी नै तराइ मधेसको बाढी पहिरो र डुवान समस्या हल गर्न सीमानामा बाँधिएको बाँधको उचित व्यवस्थापन तथा बाटोहरूमा कल्भर्ट बनाउनुपर्ने तथा भारतमा हुलाकी मार्गको समानान्तर रूपमा बनेको बाटोहरूका कारण डुबान नहोस भन्ने कुरामा कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने कुरा बताए ।
त्यसरी नै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका गैरआवासीय नागरिकहरूले देशभित्र लगानीको बातावरण बनाउन उनीहरूले गर्ने लगानीमा राज्यले म्याचिङ फण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा २०७० साल भाद्र १ गतेको सहमतिका आधारमा उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने कुरा समेत बताए ।
