विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार
आज पुष्पलाल स्मृति दिवस, नेपालका कम्युनिष्टहरुले उहाँको नीति र सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेका छन् ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पुष्पलाललाई संस्थापक महासचिव मान्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट सिद्धान्त जन्माउनमा उहाँको अगुवाइ रह्यो । हामी नेकपा एमाले हुँदा पनि उहाँको सम्झना गथ्र्यौँ, अहिले नेकपा बनिसकेपछि पनि सम्झन्छौँ । पुष्पलाललाई सम्झने र उहाँको कुरालाई मनन गर्ने कुरामा कञ्जुस्याई गरेका छैनौँ ।
पछिल्लो कालखण्डमा त तपाईहरुले मदन भण्डारीको नीति लिनुभयो, पुष्पलालको छोड्नुभयो हैन ?
माक्र्सवाद भनेको आफैमा एउटा विज्ञान हो । सृजनात्मक प्रयोगबाट नै माक्र्सवादलाई लागु गर्न सकिन्छ । पुष्पलालले भनेका र मदन भण्डारीले भनेका कुरामा विरोधाभास छैन । पुष्पलालले भनेका कुरालाई विकसित बनाउने काम भण्डारीले गर्नुभएको हो । समयअनुसार विचार र सिद्धान्तलाई विकसित गर्ने कुरा त सामान्य हो नि ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कांग्रेसका वीपी कोइराला र कम्युनिष्टका पुष्पलालको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर पछिल्लो समय कांग्रेस र कम्युनिष्टबीचमा किन एकमत हुन सकेन ?
विगतमा ४६ सालभन्दा अघि तत्कालिन नेकपा एमाले र मालेले निरन्तर सहकार्य गरौँ भनेर भन्दो नमानेको कांग्रेसले हो । वीपीले पनि कम्युनिष्टसँग मिल्नुभन्दा राजासँग मिल्नु राम्रो ठान्नुभयो । तर समयले कांग्रेसलाई कम्युनिष्टसँग नै मिल्न बाध्य बनायो । वीपीले बेलैमा कम्युनिष्टसँग मिलेको भए परिवर्तनका लागि ४६ सालसम्म कुर्नु पर्दैनथ्यो ।
तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त वीपीले कम्युनिष्टसँग मिल्नु हुँदैन भनेको कुरा बल्ल बुझेँ भन्नुभयो नि ?
शेरबहादुर देउवाले उल्टो बुझ्नुभयो । देउवा उल्टो बाटोतिर हिँड्न खोजिरहनुभएको छ । त्यो त हाम्रो कारणले होइन । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीले तीन ठूला दल मिलेर सरकार बनाऔँ भन्यौँ, तर कांग्रेसले मिल्नुहुँदैन भन्यो । म अहिले पनि भन्छु, एक्लै हिँड्ने, सहकार्य नगर्ने, विग्रह ल्याउने जस्ता कुराले हामीहरुलाई मात्रै होइन, कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन ।
अहिलेको सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा छ भन्न थालिएको छ । तपाईहरुले कस्तो महसुश गर्नुभएको छ ?
सरकार चौतर्फी होइन, एकतर्फी घेराबन्दीमा छ । नेपाली कांग्रेस र उसको नेतृत्वमा दौडिन चाहनेहरुले सरकारमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । यो त अपेक्षित स्वभाविक नै हो । हारेको कांग्रेसले आफूलाई एउटा विशिष्टतामा पुर्याएको छ र एउटा आधार खोज्दैछ । कांग्रेसले गंगामायाबाट सरकारको विरोध सुरु गर्यो । तर हामीले गंगामायाको समस्या समाधान गरिदियौँ । तर कांग्रेसले एकपछि अर्को त्यान्द्रो समाउँदै हिँडेको छ ।
अहिले डा. गोविन्द केसी अनशन बसिहरका छन् । उनको सत्याग्रहलाई कसरी लिनुभएको छ ?
डा. केसी सत्याग्रही हो भने त्यहिअनुसार चल्नुपर्छ । उहाँको पनि नीति, नैतिकता र अनुशासन हुनुपर्छ । उहाँले व्यक्त गरेका भाषा र सँगतप्रति हाम्रो आशंका छ । सरकारले वार्ताका लागि धेरै पहल गरेको छ । वार्ता टोली बनेको छ । वार्ता टोलीका संयोजकलाई जुम्लासमेत पठायौँ । तर उहाँले मान्नुभएन ।
डा. केसीप्रति किन आशंका ?
डा. केसी आफैँ अनशन बस्नुभएको छ वा अरु कोही छन् ? डा. केसीले सिफारित गरेका वा पत्याएको व्यक्ति उहाँकै मान्छे हुन् कि कुनै दलका हुन् ? यदी कुनै दलका मान्छे हुन् भने त हामीले गोविन्द केसीसँग किन कुरा गनुपर्यो र ? त्यही दलको शीर्ष नेतासँग कुरा गरे भइहाल्यो नि ।
केसीका मान्छे को छ राजनीतिक दलको ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गगन थापासँग वार्ता गर्ने हो भने त गरिहाल्छौँ नि । देउवाजीले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि । यदी नेपाली कांग्रेस उहाँको प्रतिनिधी होइन भने अरु को हो त्यो त स्पष्ट पार्नुपर्यो नि । विवेकशील साझाले प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने पनि शीर्ष नेतासँग नै कुरा गरौँला । डा. बाबुराम भट्टराइले पनि केही कुरा भनेर विदेश जानुभएको छ । यो विषयमा डा. केसीले स्पष्ट पार्नुपर्यो ।
डा. केसीले सरकारले गठन गरेको सचिवस्तरीय वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्दिन भन्नुभएको छ । यसबारेमा सरकारले के सोचेको छ ?
अब कुन स्तरीय वार्ता टोली चाहियो त ? राष्ट्रपतिस्तरीय वार्ता टोली चाहिएको हो ? पहिला डा. केसी वा उनका सहयोगिहरुले भनिदिनुपर्यो कि उहाँ कसको एजेण्डा बाकेर हिँड्नुभएको छ । आफ्नै एजेण्डा हो भने आफै वार्ता गर्नुपर्यो । यो सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउँछु भनेर लागेका दलहरुको एजेण्डा हिँड्नुभएको हो भने त्यहीअनुसारको वार्ता गर्नुपर्छ । एउटा सत्याग्राहीसँग गर्ने वार्ता र सरकार ढाल्न चाहनेसँग गरिने वार्तामा भिन्नता छ । सरकार ढाल्न चाहनेसँग त हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ नि, उनीहरुसँग त हामी कुस्ती खेल्छौँ नि ।
सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग केसीसँग वार्ता गरेर निर्णय गर्ने अधिकार छ त ?
दुईदुई जना सचिव र एक जना सहसचिव स्तरीय वार्ता टोलीसँग निर्णय गर्ने अधिकार नभए कोसँग हुन्छ त ? गंगामाया अधिकारीसँग सचिवले नै सहमति गरेका हुन् । हामीले कार्यालय सहयोगि त पठाएका छैनौँ नि ।
(नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग गरिएको कुराकानी)
