काठमाडौँ, ५ मंसिर । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
सो सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु(याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। शान्ति सम्झौताले प्राथमिकतामा राखेका विषय नेपालका लागि त महत्वपूर्ण थियो नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई चासोका साथ हेरेको थियो। यो चासो अहिले पनि छ।
सेना समायोजन भइसकेको छ। जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर संक्रमणकालीन न्यायको काम भने हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायको कार्यभार टुंग्याउन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख शान्ति सम्झौतमा थियो।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक कोइरालाको निधन भए पनि अर्का हस्ताक्षरकर्ता दाहाल अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा छन्। सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन हुन नसक्दा पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्लबल्ल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गरियो। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन।
द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बन्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।
द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको विषय बारम्बार उठाइरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु(याउन गठन गरिएका दुई आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बनेको नौ महिना पुगिसकेको छ। यी आयोगले राजनीतिक चक्रव्यु्हका कारण बेलैमा पदाधिकारी नपाएका हुन्। यसअघिका पदाधिकारीले पनि यसै कारण काम गर्न नसकेका हुन्। द्वन्द्वपीडितहरूले शान्ति सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिरहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा गहकिलो काम हुन नसकेको जनाएको छ। ‘सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अझै बाँकी छ,’ आयोगको बुधबारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्वपीडित परिवारलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ राहतस्वरुप बाँडिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वका कारण मृत्यु र बेपत्ता पारिएका सदस्यका हकदारलाई १० लाख रुपैयाँ पुग्नेगरी राहत दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्दै पीडितलाई रकम पठाएको गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले जानकारी दिएको छ। गृहका अनुसार मृतक र बेपत्ताका हकदार १६ हजारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले दिइएको छ।
तर पीडितले भने न्याय पाउन नसकेको र न्याय पाउने आशा मृगतृष्णा जस्तै बनेको बताउँदै आएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले विज्ञप्तिमार्फत ‘न्याय झनै टाढा धकेलिएको एवं देशमा अपराधको राजनीतिकरण हुँदै गएकोतर्फ सचेत हुन, सरकार र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका आयोगलाई अघि बढाउन खोजेको प्रक्रिया सच्याउन आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न’ सबैलाई अपिल गरेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियाको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै देशमा दण्डहीनता अन्त्य हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगका सचिव वेद भट्टराईले यस्तो अवस्थामा ‘पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने र दण्डहीनता न्यून हुन नसक्ने’ बताएका छन्। आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा पु(याउन सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यान आकर्षण गरेको छ। ‘द्वन्द्वकालका पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग दृढ छ। द्वन्द्वपीडितको संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारबाही, निर्णय, गतिविधिमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोग आफूले उपयुक्त समयमा उचित रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा पुनः दोहो(याउँछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पीडितले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको विलम्बप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६३ हजार उजुरी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३२ सय उजुरी दर्ता भएका थिए। दुवै आयोगका पदाधिकारीले एउटा पनि उजुरी किनारा नलगाई कार्यकाल गुजारेका थिए। अहिले दुवै आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया थालेको छ।
शान्तिप्रक्रियामा राज्यको खर्च
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पुग्दा राज्यले यस मामिलामा पौने दुई खर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन राज्यले निकै ठूलो लगानी गरेको छ। सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, तत्कालीन माओवादी लडाकुका शिविर व्यवस्थापन, लडाकुको स्वेच्छिक अवकाश, संविधानसभा निर्वाचन, भत्केका पूर्वाधार निर्माण, राहतमा १ खर्ब ६६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। २०७३र०७४ सम्मको तथ्यांक अनुसार लडाकु शिविरमा भौतिक संरचना बनाउन एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी सेना समायोजन व्यवस्थापनमा नौ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, माओवादी लडाकुको स्वेच्छिक अवकाशमा आठ अर्ब ३७ करोड, भत्केका पूर्वाधार बनाउन ११ अर्ब, ४२ करोड रुपैयाँ राज्यबाट खर्च भएको तथ्यांक छ। दुईपटक भएको संविधानसभा चुनाव र संविधान बन्दासम्म गरी १ खर्ब १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ। त्यसैगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले चार वर्षमा २७ करोड रुपैयाँ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
नागरिक दैनिकबाट
