काठमाडौँ, ६ मंसिर । बाँफिकोट गाउँपालिका–८ का चन्द्रबहादुर खत्रीले सोही ठाउँका मनबहादुर केसीसँग ०५३ सालमा जग्गा किनेका थिए । लामो समयसम्म उक्त जग्गा उनको नाममा दर्ता भएन । बरु सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनसत्तामा दर्ता भयो । २३ वर्षपछि बल्ल मालपोत कार्यालयमा विधिवत् रूपमा दर्ता भएको छ । उक्त वडाका वडाध्यक्षसमेत रहेका केसीले खत्रीलाई उनको घरमै गएर जग्गा नामसारी गरिदिएका हुन् ।
बाँफिकोट गाउँपालिका–६ स्थित मग्मामा मंसिर २ गते गरिएको शिविरमा जनसत्ताद्वारा पास गरिएका लिखत मालपोतबाट पास गराउन आएका सर्वसाधारण । तस्बिर स् हरिरकान्तिपुर सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन जनसत्तामा जग्गा दर्ता गरेका खत्रीजस्ता थुप्रै व्यक्ति अहिले धमाधम मालपोत कार्यालयमा दर्ता गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको सहजीकरणमा जग्गा बेच्ने र किन्नेबीच सहमति गरेर नामसारी गर्ने क्रम बढेको छ । गाउँपालिकाले सोमबारदेखि तीनदिने शिविर राखेर गाउँमै जनसत्ताका लिखतलाई मालपोतमा दर्ता गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले बताए ।
बाँफिकोट गाउँपालिकामा तीन दिनयता २ सय ९४ घरपरिवारले जनसत्तामा दर्ता भएको जग्गा वैधानिक रूपले आफ्नो नाममा ल्याएका छन् । गाउँपालिकाका अनुसार १ सय ४७ घरधुरीले नगद बुझाएको लामो समयपछि जग्गा आफ्नो नाममा गराएका छन् भने १ सय ४७ घरधुरीले अर्कैलाई बेचिसकेको जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएका छन् ।
आफूले कजाउँदै आएको घरजग्गा अर्कैको नाममा रहेका कारण ठूलो चिन्तामा रहेकाहरू यसबाट खुसी भएका छन् । विशेषगरी घरजग्गा किनेर जनसत्तामार्फत पास गरेकाहरू मारमा परेका थिए । गाउँपालिकाको पहलमा मालपोत र नापीको टोली गाउँमै पुगेर नामसारी गरिदिएपछि स्थानीय दंग छन् । ०५९ सालमा स्थानीय डिलबहादुर दाहालबाट ३० हजारमा जग्गा किनेका धनबहादुर दमाईले आफ्नो नाममा जग्गा आएपछि खुसी लागेको बताए । डिलबहादुरकी श्रीमती मैमीले बिहीबार उक्त जग्गा नामसारी गरिदिएकी थिइन् । ‘१७ वर्षपछि बल्ल आफ्नो जग्गाको मालिक बन्न पाएँ,’ उनले भने ।
सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा जाँदै गर्दा गाउँमा सरकारको उपस्थिति शून्य थियो । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले जनसत्तामार्फत सर्वसाधारणको घरजग्गा किनबेचको रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएका थिए । तर शान्ति स्थापना भएपछि जनसत्ताका लिखतले मान्यता पाएनन् । माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि जनसत्ताका लिखतले मान्यता नपाएपछि स्थानीय बासिन्दा दबाबमा परेका थिए । जनसत्ताका लिखतले मान्यता नपाएपछि कतिले थप मूल्य तिरेर मालपोत कार्यालयमार्फत फेरि जग्गा पास गराएका थिए । घरजग्गा बिक्री गरेका कतिपयले अर्कैलाई पाससमेत दिएपछि समस्या भएको थियो ।
बाँफिकोट गाउँपालिकाले भने शिविरमार्फत समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेको हो । झन्डै दुई साता सर्वपक्षीय छलफल गरेपछि गाउँमै मालपोत, नापी तथा अरू कार्यालय पुर्याएर समस्या समाधानको प्रयास गरेको हो । ‘यो समस्या लामो समयदेखि थियो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामीले निरन्तरको छलफलपछि शिविरमार्फत समस्या हल गर्न सकेका छौं ।’ यो समस्या जिल्लाभर छ । समस्या भएपछि केन्द्रीय सरकारले समाधानका लागि आयोग नै बनाएको थियो । उक्त आयोगबाट पनि समाधान भएन ।
जिल्ला छाडेर अर्को जिल्ला बसाइँ सरेका, बसाइँ सरेर पनि विदेश गएका, कतिको नामसारी गर्नुपर्ने मान्छे घर नभएका, सूचना नपाएकाहरूको मात्रै जग्गा बाँकी रहेको उनले बताए । बाँफिकोट गाउँपालिकामा रहेका ४ सय ५६ कित्तामध्ये १ सय ५४ कित्ता मात्र नामसारी हुन बाँकी छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
