काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक कानुनका जानकार पनि हुन् । उनीसँग संवैधानिक परिषद्को संचालनमा संविधानमा तोकिएको व्यवस्थाको संशोधनका लागि सरकारले ल्याउन लागेको भनिएको अध्यादेशबारे एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले ल्याउन लाग्नुभएको अध्यादेशप्रति तपाईंहरुको किन विमति ?
हामीले पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउँदैहुनुहुन्छ रे भन्ने सुनेका छौं । हाम्रो संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारी र सदस्यहरु नियुक्ति गर्ने काम गर्छ । यो संवैधानिक परिषद्को हामीकोमा विशिष्ट व्यवस्था छ । संसारमा अरु धेरै काममा गरिएको हुन्छ । हामीको विशिष्ट व्यवस्था किन भनिएको भने यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधिहरु पनि त्यसको सदस्य हुन्छन् । विपक्षी दलको नेता पनि त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पनि त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । यी सबैबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्दछ ।
हामीले किन यसो ग¥यौं भने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु अत्यन्तै इमानदार, निष्ठावान, योग्य र राज्यका सबैं नागरिकले यी मान्छे ठीक छन् भनेर स्वीकार्ने खालका व्यक्तिको त्यो आयोगमा नियुक्ति हुनुपर्छ । उनीहरुले गरेको काम राज्यका सबै अंगहरुले स्वीकार्न योग्य होस् भनेर संवैधानिक परिषद्को करिकल्पना गरेका हौं । संवैधानिक परिषद्मा एक सदस्य मात्रै अनुपस्थित भएमा बैठक हुनसक्छ त्योभन्दा बढी सदस्य अनुपस्थित भएमा यसको बैठक बस्न सक्दैन भनेर पनि व्यवस्था छ । अर्को कुरा बैठकमा सर्वसम्मत भएन भने अर्को दिन बैठक बलाउनुपर्छ । त्यो दिन पनि निर्णय नभए बल्ल अल्पमत, बहुमतमा जाने कानुले भनेको छ । यी माथिका नियम अनुसार संवैधानिक परिषद् बन्ने हो । अहिले त अध्यादेश के भनेर आउन थालेको छ अध्य र तीनजना सदस्य हुनेबित्तिकै निर्णय हुने । अर्को सहमति नचाहिने । बैठक बस्नेबित्तिकै बहुमतले पास गर्न सक्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई भत्काउने काम गर्दैहुनुहुन्छ ।
उहाँहरुले त प्रतिपक्षी दलका नेता बैठक नआउने अनि अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने भन्नुभएको छ नि ?
ए, त्यसो भए अब कुरा बुझियो नि । खास्टाले छोपेर लुकाएको बिरालोले ‘म्याऊ’ गरिहाल्छ भनेको थाहा भयो । तपाईंले भनेको कुरा सत्य हो भने त्यो त झन् खतरनाक कुरा हो ।
सञ्चारमन्त्रीले त प्रष्ट रुपमा भन्नुभएको छ नि ?
सरकारले यसरी आधिकारिक रुपमा भनेको भए त झन् खतरनाक कुरा हो । मैले अझ यस्तो काम गरेर प्रधानमन्त्री र सरकारले संविधान भत्काउने काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेको छु । अर्को लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई खतम गर्दै हुनुहुन्छ । तेस्रो कुरा संवैधानिक परिषद् जस्तो उच्चतम निकायलाई निष्कृय बनाएर आफ्नो पार्टीको शाखाको रुपमा विकास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । जुन संविधानको मर्म र भावना विपरित हो । प्रधामन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले यदि विपक्षीय दलको नेताको कुरा गर्नुभएको हो भने अर्को गम्भीर विषय भयो । संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेताको भूमिका छ । त्यसलाई पनि वाइपास गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश हो भने संवैधानिक परिषद्लाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने ल्याइँदै छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेता जानुहुन्न भाग खोजिरहनुभएको छ भनिन्छ नि ?
यो त तपाईंले भन्नुभएको छ । मैले त भनेको छैन । त्यो बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेता गइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउँदा पनि आपूm अनुकूल बोउनुभएको छ नि । कहिलेकांही कामविशेषले नेपाली कांग्रेसका नेता बैठकमा जान नभ्याउँदा उहाँले खबर गर्नुभएको छ । अथवा तपाईंंले त्यो दिन बैठक बोलाउनुभयो मेरो अर्को काम छ । आउन भ्याइँन भनेर खबर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले आपूmअनकूल बैठक बोलाउँदा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पनि कहिले बैठक राख्दा हुन्छ भनेर परिषद्का सदस्य सोध्दा हुन्छ नि ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा त प्रतिपक्षी दलका नेता जहिले पनि जानुप¥यो नि ?
सधैं जानुभएको छ । यस्तै सानातिना निहु खोजेर संविधान भत्काउने काम प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ कि छैन ?
अब अध्यादेश ल्याउने कुरा । त्यसमा संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘अधिवेशन नचलेको बेलामा तत्काल केही काम गर्नुप¥यो भने अध्यादेश ल्याउने’ भनेर । अहिले त हिउँदे अधिवेशन आउने बेला भएको छ । त्यसमा अधिवेशन बोलाएर राष्ट्रियतासँग जोडिएका लिम्पियाधुरा लगायतका सीमाविवादका विषयहरु उठेका छन्, तिनका बारेमा छलफल नगराउने । अरु पनि जनताका जनजीविकासँग जोडिएका महंगी बढेको छ । कतिपय भ्रष्टाचारलगायतका व्यथिति, विसंगतीका कुराहरु छन् । कुशासनलगायतले मुलुक आक्रन्त छ, यतातिर अधिवेशन बोलाएर छलफल नगराउने । ठाडै अध्यादेश ल्याउने, संविधान भत्काउने, लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने अनि संवैधानिक परिषद् जस्तोे महत्वपूर्ण निकायलाई निष्कृय गर्ने । विपक्षी दलको भूमिका निस्तेज गरेर कमजोर बनाउने । विपक्षको राजनीतिक समाप्त पार्ने गरी सरकार अगाडि बडेकाले यसमा नेपाली कांग्रेसको घोर आपत्तिछ । यस्ता क्रियाकलापको नेपाली कांग्रेस कडा प्रतिवाद गरेर अगाडि बढ्छ ।
अध्यादेश आइसकेपछि प्रतिपक्ष दलका नेता नभएपनि सरकारले नियुक्ति गर्छ नि ?
सरकारले आपूmखुुसी नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दा के हाउस पनि सधैंका लागि बन्द गर्ने हो र । संसद्मा त भेट होला नि । जसरी संवैधानिक परिषद्लाई भंग गरेर संविधानलाई भत्काउने प्रयास गर्दै छ, सरकारले । त्यसरी नै संसद्लाई पनि भंग गर्ने हो त ? अब संसद्को बैठक पनि नबोलाउने हो त ? एउटा अध्यादेश ल्याएर संसद्मा पनि प्रतिपक्षलाई निषेध गरिएको छ भन्ने हो त ? यदि यो अध्यादेश आयो भने त्यसपछि यो संवैधानिक परिषद्को औचित्य समाप्त हुन्छ । संविधान भत्किँन सक्छ । त्यो बेलामा यो संवैधानिक परिषद्को कांग्रेसले बहिष्कार पनि गर्न सक्नुपर्छ । त्यसले गरेका निर्णयलाई कांग्रेसले अमान्य भनेर घोषणा गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसले अमान्य भनेर के हुन्छ, सरकारसँग बहुमत छ नि ?
सरकारसँग बहुमत छ भन्दैमा उसले सबै मुलुक चलाउँछ ।
तपाईंहरुको त विरोध गर्ने रणनीति होला नि ?
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई भत्काउँदा कांग्रेस चुपलागेर बस्छ । संविधानलाई भत्काएर त्यसका मूल संरचनाहरुलाई समाप्त गर्दा कांग्रेस चुपलागेर बस्छ । संवैधानिक परिषद् किन बनाएको ? सरकारले प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ । हामीले कति छलफल गरेर संवैधानिक परिषद् बनाएका थियौं त्यो सरकारले बुझ्नुपर्छ । नत्र त सिधैं प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने भने भइहाल्थ्यो नि । संवैधानिक परिषद् भनेको राज्यका सबै अंगहरुको त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत सबै सरोकारवालाको उपस्थिति हुनुपर्छ । किन भने संवैधानिक परिषद्ले बनाएका आयोग भनेका एउटा शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको पनि एउटा अंग हुन् । तिनले सरकारले गरेका अनियमितताको पनि अनुगमन र छानविन गर्नुपर्छ । त्यस्तो ठाउँमा सरकारले नै मान्छे नियुक्त गरेपछि उसले त्यसको छानविन गर्छ ? त्यसमा लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग पर्दछन् । जसले निश्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यस्ता ठाउँमा सरकारले नियुक्त गरेको मान्छे भयो भने निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर उजुृर गर्दा उसका विरुद्ध निर्वाचन आयोग बोल्छ ।
यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारसँग छलफल गर्नुपर्दैन ?
तपाईं नै बोलाउनुस् न । सरकार पक्षका १० जना बोलाउनुस् अरु १० जना बोलाउनुस् । त्यहाँ बसेर हामीले संवैधानिक परिषद् किन बनाएको भनेर त्यहाँ छलफल गरौं न । कांग्रेसले त्यसमा के गरेको छ त्यो पनि बसेर छलफल गरौं । त्यसै एकलौटी संविधानलाई भत्काउन खोज्ने ? File Photo
