Logo

केन्द्रले साधनस्रोत बाँडफाँड गर्न ढिला गर्यो-महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश



काठमाडौं, १० मंसिर । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यो वर्ष पूर्वाधार विकासको वर्ष बनाएर अगाडि बढेका छन् । उनीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
कर्णाली प्रदेशमा जनचाहना अनुसार दुई वर्षसम्म किन काम गर्न सक्नुभएन ?
अहिले जनताको चाहना धेरै चुलिएको छ । हिजो हामीले पनि त्यही अनुरुपको प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यौं । चुनावताका जनताले दुई तिहाई बहुमतको सरकार दिलाए भने यो यो काम गर्नेछौं भनेकै हो । त्यो प्रतिबद्धता अनुसार काम हु्न नसकेको पनि साँचो हो ।
कसको असहयोगले हुन सकेन ?
हिजो व्यवस्था परिवर्तन हुन नदिने शक्तिहरु पनि छन् । यो व्यवस्था आइसकेपछि टिक्न नदिने शक्तिहरु पनि हावी भएका छन् । अर्को अहिले सबै संरचनाहरु नयाँ छन् । केन्द्रिकृति संरचनाबाट अहिलेको संरचना अनुसार साधनस्रोत बाँडफाड गर्न ढिला भयो । कर्मचारी समायोजन, कानुन निर्माण र आवश्यक प्रशासन कडा गर्न पनि ढिला भयो ।
त्यसोभए तपाईंलाई केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरेन हो ?
यसमा पहिलो काम भनेको केन्द्रीय र संघीय सरकारको हो । सबै सधानस्रोत केन्द्रीय र संघीय सरकारको मातहतमा नीहित छ । उसले तिनैतहका सरकारमा बाडफाड गर्नुपर्ने हो । बाँडफाडकै ढिलाइका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेका हुन् ।
संघीय सरकारले गर्दा संघीय सरकार असफल भएको हो ?
यसलाई असफलै भयो त भन्न सकिँदैन । तर, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएन ।
तपाईंलाई काम गर्न असहयोग भयो, दुई वर्षमा कर्णालीमा एउटा राम्रो काम के गर्नुभयो ?
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला प्रदेश नामाकरण ग¥यौं, जुन अरुले गर्न सकेका छैनन् । त्यसपछि अप्ठ्यारो भौगोलिक संरचनाका बाबजुद पनि कर्णाली प्रदेशका दशै जिल्लामा प्रशासनिक संरचना बनायौं । त्यसमार्पmत अब काम हुन्छन् । अहिलेसम्म साना–साना कामहरु भएका छन् ।
ठूला आयोजनाका काम हुनुपर्यो नि ?
ठूला आयोजनाका लागि अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । वीरेन्द्रनगरमा रिंगरोडको लागि डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका लागि पनि डीपीआर तयार गरेका छौं । यसरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढेका छन् ।
सुर्खेतका जनताले खानेपानी पनि पाएनौं भनेका छन् नि ?
अब पाउँछन् नि, त्यसको लागि हामीहरु लागिरहेका छौं ।
कति वर्षमा पाउँछन् ?
अहिले तत्कालका लागि टंयाकरबाट पानी ल्याएर पनि खुवाउने भन्ने छ । त्यसपछि दीर्घकालीन योजनाको लागि केही समयमै टेण्डर गर्दैछौं । त्यसको लागि डीपीआर छिट्टै अगाडि बढाउँदैछौं ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीमै खानेपानी छैन भने कसरी विकास हुन्छ ?
भन्नेबित्तिकै रातारात चिमगार्डको पानी ल्याएर खोलै बगाउन त सकिँदैन । अहिल्यै भेरीको पानी ल्याएर खोलो बगाउन पनि सकिँदैन । तर, प्रदेश सरकारको जो आत्मगत क्षमता छ, त्यसको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने हो । जनताको चाहना त आजै चिमगार्डको पानी सुर्खेत पुगोस् भन्ने छ । त्यो सम्भव छैन ।
खानेपानी जनताको दैनिक आवश्यकता हो नि ?
हो, त्यही भएर त अहिले सरकारले सुर्खेतक्षेत्रको खानेपानीका लागि ५० करोड छुट्ट्याएको छ । प्रदेश सरकारलो लागि त्यो ठूलो पैसा हो नि ।
पैसा छुट्ट्याएर मात्रै भएन काममा याक्सन हुनुप¥यो नि ?
याक्सनमै काम गरिरहेका छौं । अहिले सर्वे भइरहेको छ । त्यसपछि कामको थालनी हुन्छ । विधि र प्रक्रियामा त केही समय लागिहाल्छ नि ।
प्रधानमन्त्रीको तपाईंलाई समर्थन छैन, सही हो ?
सहयोग र समर्थन भन्दा पनि कामको छिटो निर्णय लिनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । जसको कारणले हाम्रा कामहरु प्रभावित भएका छन् । बजेट विनियोजन गर्नु अगाडि सम्भाव्यता अध्यन हुनुपर्छ । तर, हामीले बजेट छुट्ट्याउँदा त्यसमा ध्यान दिँदैनौं । जस्तो खानेपानीको आयोजना तयार गर्दा त्यो आयोजना फिजिबल छ कि छैन, त्यसले फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अध्ययन गरेर बजेट विनियोजन गर्ने हो । त्यसरी जाँदा मात्रै कार्यान्वयतर्पm पूर्ण हुन्छ । एक करोड लाग्ने आयोजनामा २५ लाख पठाइन्छ, त्यसले त्यो काम पूरा हुँदैन ।
अघिल्लो वर्षको बजेट किन खर्च गर्न सक्नुभएन ?
त्यसबेला हाम्रो काम गर्ने संचरना थिएनन् । हामीसँग जनशक्ति पनि कम थियो । भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि एउटा योजनाको अध्ययन गर्न धेरै समय लाग्छ । भूगोलको हिसावले एकजना इन्जिनियरले दुई सयवटा आयोजनाको सर्वेयर गर्नुप¥यो भने कति समय लाग्छ ? छिटो हुने सम्भवै छैन । त्यसैले योजना हाम्रा थु्प्रै भए जनशक्ति कम भयो ।
काम त ढिला भयो नि ?
हामीसँग चाहेजति जनशक्ति भएनन् । समयमै एउटैले भ्याउने कुरै भएन, त्यसैले काम ढिला भयो । अहिले पनि संरचना त भए तर जनशक्ति छैनन् । समायोजन भएका कर्मचारी पनि कर्णाली प्रदेशमा आएनन् । सबै प्रदेशमध्ये कर्मचारीको समस्या कर्णालीमै छ ।
विकासको लागि संघीयता चाहियो भनेको होइन, अहिले आएर अभिसाप भयो नि ?
संघीयता हुने बित्तिकै विकास भइहाल्ने होइन । आज मकै रोपेर बोलीनै पोलेर खान्छु भन्नहुँदैन । त्यसैले कुनै विकासको लागि विज्ञानको नियम हुन्छ । हिजो संघीयता आउनेबित्तिकै आजै विकास हुन्छ । भारतमा संघीयता लागु हुन कति पर्व लागेको थियो ? । संघीयता भएका थुप्रै मुलुक छन्, तिनमा एकै वर्ष विकास भएको होइन । File Photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot