काठमाडौं, ११ मंसिर । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो घटनाक्रमपछि उनको दलमा सरकार छाड्ने दबाब बढेको छ । तर, मिसनका साथ सरकारमा गएकाले मिसन पूरा नगरी पछि नहट्ने उनको दृढता छ । यसै विषयमा यादवसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्दा भन्दै तपाईं फेरि न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा किन आउनुभयो ?
पार्टीभित्र सबैका आ–आफ्ना तर्क र छलफलहरु हुन्छन् । त्यही बहस तर्क नै निर्णयमा पुग्ने छ । त्यसैको आधार पार्टी चलायमान हुने हो । व्यक्ति विशेषका केही तर्कहरु आएपनि पार्टी निर्णय भने अहिलेसम्म सरकार छोड्ने भएको छैन ।
डा. भट्टराईले त सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गर्दा पनि हाम्रोसँग परामर्श गर्दैन त्यसैले यो सरकारमा बस्दा पार्टीलाई घाटा हुन्छ भन्नुभयो नि ?
साझेदार दल भएपछि हाम्रो पार्टीसँग परामर्श लिएर निर्णयहरु गरेको भए प्रधानमन्त्रीलाई अझै सजिलो हुनेथियो । त्यसको जस उहाँलाई नै जान्थ्यो, त्यो गर्न सक्नुभएन । त्यतिले मात्रै सरकारमा बस्ने कि छोड्ने भन्ने निक्र्यौल गर्दैन । सरकारमा हामी मिसनमा आएका हौं, त्यो भनेको संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो । त्यसमा संविधानमा भएका त्रुटिहरुलाई हटाएर समावेसितामा ल्याएर संस्थागत गर्ने । अर्को राष्ट्रिय सवालहरु जुन सयौं वर्षदेखि थन्किएर बसेका छन् तिनलाई समाधान गर्ने । त्यसपछि हामीभित्र जुन विविधता छ, त्यो भित्रको एकतालाई दह्रो बनाउने ।
प्रधानमन्त्री संविधान संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्न अनि कसरी तपाईंको मिसन पुरा हुन्छ ?
हामी हिजो जुन समझदारीमा सरकारमा आएका हौं, त्यो अहिलेसम्म टुटेको छैन ।
संविधान संसोधन हुन्छ ?
संविधान त संसोधन हुन्छ । यसमा खाली समयको कुरा रह्यो । हाम्रो संविधान असंसोधनीय होइन । अब हाम्रो पार्टी र प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपासँग वार्ता गर्ने, त्यसबाट के रिजल्ट आउँछ । त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने भनेर हामीले एउटा स्पष्ट वार्ता टोलीनै बनाएका छौं । त्यो वार्ता टोलीमा शीर्षस्थ नेताहरु नै हुनुहुन्छ । जबसम्म वार्ता नै भएको छैन भने प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्न भनेर कसरी मान्ने ? ।
वर्षे अधिवेशनमै तपाईंले भन्नुभएको थियो ‘यही अधिवेशनमा संविधान हुनुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएन नि ?
त्यो बेलामा अघिल्लैमा गरौं भन्ने हाम्रो प्रयास थियो । अहिले पनि गरौं भनिरहेका छौं । त्यसको लागि वातै नगरी रियाक्सनमा आएर राजनीतिज्ञहरुले निर्णय गर्नुहुँदैन ।
तपाईंहरु बीच संविधान संसोधनलगायत दुई बुँदे सहमति भयो, अहिलेसम्म कार्यान्वयन त भएन नि ?
हिजोका दिनमा कार्यान्वयन भएन तर त्यसको अवसर र समय समाप्त त भइसकेको छैन नि । हिजो भएका सहमति अनुसार कार्यान्वयन भएन भनेरै हामी प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता लागिरहेका छौं ।
तपाईं प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेर संविधान संसोधनतिर लाग्नुभएको सही हो ?
वार्ताद्वारा नै समस्याको हल खोज्ने हो । हामीसँग अर्को विकल्पै छैन ।
प्रधानमन्त्रीले त संविधान संसोधन आवश्यक छैन भन्नुभएको छ नि ?
उहाँले संविधान संसोधन आवश्यक छैन भने पनि गर्दिन त भन्नुभएको छैन ।
अहिले त तपाईं त्यो मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म प्रस्ताव लानुभयो ?
अब म त्यसलाई अगाडि बढ्ने गरी लान्छु । हामीले त्यसैका लागि वार्ताको बाटो खोलेका हौं ।
अब संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले नै मलाई ‘संविधान संसोधनको लागि सरकारमा आएको हो, त्यसकारण त्यही मन्त्रालयमै पठाइदिऊँ कि भनेर यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको हो ।
संविधान संसोधनका लागि यो मन्त्रालयमा पठाइएको हो त ?
पहिलो संविधान संसोधनकै लागि पठाइएको हो कि भन्ने छ । अर्को एकात्मक राज्य प्रणालीबाट मुलुक संघीय गणतन्त्रमा पुगिसक्यो । अहिलेसम्म पुराना कानुनी अड्चनहरु यथावत छन् । जसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि नसक्ने र अर्को विकल्प पनि नहुने । त्यसको अन्त्य गर्ने र संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई संसोधन र परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने हो । यी दुवै कुरालाई दृष्टिगत गरेर प्रधानमन्त्रीले यता पठाएको हु्न सक्छ ।
तपाईंं संविधान संसोधन किन गर्ने भनेर जनतालाई स्पष्ट पार्न सक्नुप¥यो नि ?
त्यो निश्चित रुपमा दिन सक्नुपर्छ । हामी आन्दोलन, संविधान निर्माणका क्रममा पनि कतिपय सवालहरु उठाउँदै आएका हौं । हामीले संविधान जुन त्रुटी छ, भनेका छौं त्यो सबैले महसुस गरेकै कुरा हो । संविधान संशोधनमा नेकपाको ठूलो दायित्व छ । सरकारको नेतृत्वको हिसावले संसद्को शक्तिको हिसावले पनि ।
अब प्रधानमन्त्री तयार हुनुभयो भने संविधान संसोधनको काम अगाडि बढ्छ ?
प्रधानमन्त्री तयार हुनुबित्तिकै संविधान संसोधनका प्रक्रियाहरु सुरु हुन थाल्छन् ।
तपाईं कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भएपछि मात्रै संविधान संसोधनको काम अगाडि बढ्ने भयो हो ?
म भएर मात्रै संसोधन हुने होइन । यसअघि पनि धेरै संसोधनहरु भइरहेका छन् । त्यो बेलामा म थिइँन । म गइसकेपछि धेरै मन्त्रीहरु आउँछन्, त्यसबेला पनि संशोधनहरु हुन्छन् ।
संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदा के के बुँदा समस्या छ ?
अहिले हाम्रो संघीय प्रणालीमा छ । त्यहाँ द्वैत शासन प्रणाली हुन्छ । एउटा प्रदेश र अर्को संघको । स्थानीय निकायहरु प्रदेशका इकाइहरु हुन्छन् । दोस्रो संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न साधनस्रोत युक्त हुनुपर्छ । तेस्रो निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, नागरिकतालगायतका धेरै विषय छन् । जहाँ हामीले संविधान संसोधन गरेर अगाडि बढ्नुछ ।
प्रदेश, नागरिकता जस्ता विषयमा साझेदार दलबीच विमति कसरी संसोधन हुन्छ ?
संविधान संसोधनमा हामी सरकार साझेदार दल मात्रै होइन । यहाँ कांग्रेस, राजपालगायत अन्य दलहरु पनि छन् । उहाँहरुसँग पनि बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधान जस्तो विषयमा एउटा पक्ष र विपक्षभन्दा पनि सबैको समझदारीमा अगाडि बढ्नुपर्छ । दोस्रो संसद्ले दुई तिहाई पुर्याएर गर्न सक्छ ।
आगामी अधिवेसनमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ ?
गृहकार्य थाल्छु, त्यसमा नेकपा तयार भयो भने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएन भने तपाईंले प्रस्ताव लिएर जान सक्नुहुन्न ?
कानुन मन्त्री भएपनि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अन्तर्गत पर्छ । संसद्को बहुमत र क्याबिनेट होल्ड गर्ने प्रधानमन्त्रीले हो । क्याबिनेटले चाहेन भने त्यो प्रस्तावको अर्थ हुँदैन । कागजको खोस्टो जस्तै हुन्छ ।
जनअपेक्षाको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेन ?
बाँधको डिलसम्म पानी भरिइसक्यो । तुरुन्तै टुटिहाल्ने त्यति कमजोर छैन ।
सरकारको आयु अभैm तीन वर्ष छ, त्यतिबेलासम्म तपाईं सरकारमा रहिरहनुहुन्छ ?
सरकारमा बस्ने, नबस्ने एउटा पाटो हो, संविधान संसोधन अर्को हो । त्यसैले संविधान संसोधन त हामी भए पनि नभए पनि भइरहने विषय हो । संविधान निर्माणको क्रममा देशको ठूलो हिस्सा बोकेका जनता संविधानभन्दा बाहिर रहे । त्यसकारण हामीले यसमा त्रुटी छ भनेका हौं । File Photo
